काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ खोटाङले देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको सन्दर्भमा मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै सङ्घले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता र भ्रमण खर्चबाहेकका अन्य सेवा सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएको हो। 

देशको ढुकुटी रित्तिएर श्रीलङ्काको झल्को दिन थालेकाले वडा सदस्यदेखि उपल्लो तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा नलिई जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको सङ्घले जनाएको छ ।  

सङ्घले देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको करिब रु नौँ खर्ब ५० अर्ब बेरुजु रकम वर्षदिन भित्र फर्स्यौट गराउन, भ्रष्टाचारी कैदीहरूको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटौती गर्न, पूर्वभिआइपीहरूले उपयोग गर्दै आएको सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा कटौती गर्नलगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।