सांसदको मर्यादा जोगाउ « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

सांसदको मर्यादा जोगाउ


२ जेष्ठ २०८०, मंगलबार


नेपालमा पदका कुरा धेरै उठ्ने गर्छन् । पद प्राप्तिका लागि कुन हदसम्म जान्छन् भन्ने कुरा पनि भनिरहन परेन, तर पदीय मर्यादा राख्ने कुरामा भने प्रायः धेरैजसो चुक्ने गरेको भेटिन्छन् । प्रशासन होस् या राजनीति, पदासीन व्यक्तिहरूले पदको गरिमा कायम राख्न नसक्दा पात्रहरूकै कारण पदहरू बदनाम हुन पुगेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छन् । 

पदअनुसार जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दाको परिणति त छँदै छ, पदासीन व्यक्तिले के गर्न हुने, के नहुने हो भन्नेसम्मको सामान्य हेक्कासम्म नहुँदा कतिपय गौरवका पदहरूप्रति नागरिकको सम्मानसमेत घट्दै गएको छ भने उपयुक्त पात्रहरू हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छ । यसमा धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू चुकेको देखिन्छ । व्यक्तिगत आचरणकै कारण पद गुमाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने तथा सजाय नै भोग्ने राजनीतिज्ञहरू छ्यापछ्याप्ती छन् नेपाली समाजमा । 

अहिले उठाउन खोजिएको विषय हो सांसद पदको मर्यादा । कानुन बनाउनु पर्ने व्यक्तिहरू कोही कर्मचारी सरुवा गर्न हिँडेका छन् त कोही आयोजना माग्न हिँडेका देखिन्छन् सिंहदरवारभित्र । सदनमा नभेटिन सक्ने सांसद कुनै न कुनै मन्त्रालयमा अवश्य भेटिनेछन् ।

पालिका सदस्यदेखि संघीय सांसदसम्म सबैभन्दा बढी चहारिने अड्डा हो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । प्रायः सबैजसो दलका प्रनिनिधिहरु उस्तै परे साँझैसम्म मन्त्री–सचिवकोमा भेटिन्छन् । माननीयलाई रोकटोक हुने कुरै भएन । माननीय जस्तो व्यक्तिको अघिपछि दुईचार जना रहने पनि ठुलो कुरो रहेन । एउटा समूह निस्कन नपाउँदै पालो पर्खेको अर्को समूहको समय यति हुन्छ है भन्ने त झन् कुरै भएन । एकपछि अर्को गर्दागर्दै कहिले काहीँ त दर्जनौँ समूहका सयौँ व्यक्तिहरूसँग डिल गर्दै बित्छ मन्त्री–सचिवको समय । 

झर्किने फर्किने मात्रै होइन, उस्तै परे हेरौँला भन्ने सम्मका धम्कीले रुनु कि हास्नुसम्मको अवस्थामा पुग्ने मन्त्री–सचिवले मन्त्रालयको काम कति बेला गर्न भ्याउनु ! सरुवाबाहेकका कर्मचारीका अन्य पक्षहरू कहिले सोच्न पाउनु । त्यसैमाथि कार्यक्रम, निर्देशन र गोष्ठीले गाँसेको कर्मचारीतन्त्रलाई रचनात्मक बनाउँदै लैजाने भन्ने त एकादेशको कथा नबनेर के होस् त !

केही वर्ष अघिको कुरा हो, मधेस प्रदेशस्थित एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा थमौतिका लागि आठौँ टोली सचिवसँग कुरा गर्दै थियो । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका आठौँ समूहका एक नेता ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा थमौतीका लागि सचिवलाई भन्दै थिए –‘मैले भनेपछि यो गरिलिनुस्, अरु म जान्दिन, तल कसले के भन्यो, म जान्दिन्न, यो भएन भने ठिक हुँदैन’ करिब अढाई घण्टासम्म सचिवसँगको रस्साकस्सी पछि जब उनीहरू निस्किए तब प्रशासन महाशाखा प्रमुखलगायतका कर्मचारीसँग ती सचिवले भने, ‘हैन के हो यस्तो ? एउटा आउँछ त्यो कर्मचारी ठिक छ राख भन्छ, राख्यो । फेरी अर्को आउँछ, यो ठिक छैन, हटाएन भने कार्यालय ठप्प हुन्छ भन्यो, हटायो । त्यो भन्दा माथिल्लो आउँछ पुनः किन सरुवा गरेको भन्यो, फेरी थमायो । अनि त्यसमाथिको आएर त्यही ठिक थियो त बदर गर्नुस् भन्यो, फेरी थमायो । यो आठौँ टोली हो ।’

सचिव–मन्त्री त छँदै छन्, सहायक स्तरका कर्मचारीले बित्थैमा खानु परेको झपराईको कुरा गरी सक्नु छैन । भित्र गएर झगडा पर्‍यो भने सचिव–मन्त्रीबाट किन पठाएको भनेर हप्काई खानु कि नपठाउँदा ढोका खोल्नुस् भनेर जनप्रतिनिधिहरूको हप्की सहनु ! केही साताअघि एक अधिकृत ग्वाँग्वाँ डाको छोडेर रोएको पनि सामान्यमै देखियो । तर यस्तै हो भन्नेबाहेक उनको पीडा बुझी दिने कसले ? 

सामान्यपछि सांसदहरूको लर्को लाग्छ विकासे मन्त्रालयहरूमा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातदेखि, शहरी, कृषि, खानेपानी लगायत आयोजना तथा अनुदान बाँड्ने मन्त्रालयहरूमा ठुलै भिड हुन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका नियमित कामहरू त गर्न पाएका छैनन् नै अनावश्यक दबाबका कारण सिर्जित तनावले हुनु पर्ने र गर्नुपर्ने कामहरूसमेत गर्न सकिरहेको देखिँदैन । 

नीति बनाउने सम्मानित नै सरुवा–योजनामा रुमल्लिँदा समृद्ध नेपालको खाका कसले बनाउने ? नियमित प्रक्रियाजस्तो सरुवामा पनि कर्मचारीको ‘भरिया’ र ‘लौरो’ बनिदिँदा सांसदको गरिमा कायम रहन्छ ? 

कर्मचारीका लागि धाउनेहरू सित्तैमा आई दिएका हुँदैनन्, पर्दा पछाडिका व्यवस्थापनले निम्त्याउँदै लगेको अराजकता र चलखेलले ल्याउँछ त सुशासन ? देख्दा सामान्य तर प्रणालीमा पुर्‍याइरहेका गम्भीर र गलत अभ्यासहरूलाई समयमै लगाम नलगाउने हो अराजकताको पराकाष्ठा धेरै पर छैन, जसले राजनीति र प्रशासन दुवै संयन्त्रको बरवादी निश्चित छ ।

सांसदको काम कर्मचारी सरुवा गर्दै हिँड्ने र बजेट माग्दै सिंहदरवार चाहर्ने होइन, देशमा कस्ता खालका नीति नियमहरूको आवश्यकता छ, त्यसबारे बहस, छलफल तथा कानुन बनाउन जुट्ने हो । 

यसर्थ, संसदमा बस्दा उठ्ने गरेको ‘ड्रेस कोड’ का कुरा मात्रै होइन, संसदबाहिर तथा सरकारी निकायहरूमा जाँदा के कस्ता विषय राख्ने भन्नेबारे पनि सभामुखको ध्यान जान जरुरी छ ।  

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस