काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगले शुक्रबार गरेको सरुवाप्रति ट्रेडयुनियनहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा क्रियाशील तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार गरिएको सरुवामा भएका कमी कमजोरी तीन दिनभित्र सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापन, सरुवा एवं काज सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ काम गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखालाई सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई रमाना नदिन भनेको छ।

ट्रेड युनियनहरूले सरुवामा मापदण्ड विपरीतका १२ वटा काम भएको आरोप लगाएका छन्।

सर्वोच्च प्रशासन महाशाखाको सिफारिसमा न्याय सेवा आयोगले गरेको निर्णय नसच्चिएले ट्रेड युनियनहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

 विज्ञप्ति :