काठमाडौँ । सचिव बढुवा सिफारिस समितिले एक सचिव(विशिष्ट श्रेणी) पदका लागि तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा सोमबार(आज) बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्राविधिक सहसचिवत्रय सञ्जीवकुमार कर्ण, डा. रेवती रमण पौडेल र सवनम सिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेको प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम नारायण कँडेल अनिवार्य भएसँगै रिक्त एक प्राविधिक सचिव पदका लागि दोस्रो पटक तीन जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरिएको हो । 

कँडेलको अवकाशपछि ५ पुसमा बसेको बैठकले पहिलो नम्बरमा डा. रेवती रमण पौडेल, दोस्रो नम्बरमा यम प्रसाद पोखरेल र तेस्रो नम्बरमा डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर ज्येष्ठताको विषयलाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव शिवाकोटी अदालत गएसँगै सिफारिसको सूची नै फेरिएको छ ।

सूची फेरिँदा पहिलो सिफारिसमा पहिलो नम्बरका डा. पौडेल दोस्रो नम्बरमा झरेका छन् भने दोस्रो र तेस्रो नम्बरका पोखरेल र मिश्र सिफारिस सूचीबाटै हट्न पुगेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार : एक सचिवका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

त्यसो त तत्कालीन समयमा पनि ज्येष्ठता छुट्याउन नसक्दा १५ दिन कटिसक्दासमेत बढुवा सिफारिस समितिले तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन । 

सम्बन्धित समाचार : रिक्त सचिवमा सिफारिसै गर्न सकस, १५ दिन कट्दा नि छुट्टिएन ज्येष्ठता !

यस पटकको बैठक पनि कैयन छलफल पछि मात्रै टुंगिएको हो । आज गरिएको सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा कर्ण आएसँगै पौडेल दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिवाकोटी उक्लिएकी छिन् । यद्यपी डा. पौडेल हाल कायम मुकायमा वन सचिव रहेका छन् । माघ दोस्रो साता सरकारले डा. पौडेललाई कृषि विभागका तत्कालिन महानिर्देशक पौडेललाई कामु वन तथा वातावरण सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : रेवती रमण पौडेल कामु सचिव नियुक्त 

फैसला आउन केही समय लागेसँगै खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण सिफारिसमा परेका हुन् । मोबाइल भ्यान खरिद प्रकरणमा २४ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेसँगै कर्ण निलम्बनमा परेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

२०७९ वैशाखमा महानिर्देशक कर्णसहित सबै १३ आरोपीले सफाइ पाएसँगै उनले एसइडीपी तालिमसमेत पुरा गर्न भ्याएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : पौने २५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा महानिर्देशक र सप्लायर्ससहित १३ जनालाई सफाइ

यद्यपि महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : सहसचिवसहितका कर्मचारीलाई सफाई दिनेलगायत एक सय २४ विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा 

सम्भवतः अव बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्नेछ ।