काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालय सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलले सरकारी कार्यालय, आयोग, निर्देशनालय, अस्पताल, विद्यालयहरूको अनुगमन गरी सरकारलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सरकारको प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री सञ्जय यादवका अनुसार कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरी कर्मचारीको अवस्था र कार्यालयको कार्यप्रगतिबारे प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग कर्मचारी माग गर्ने तयारी गरेको छ । 

कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरी कर्मचारीलाई खट्न र अनुशासनको पालना गर्नसमेत निर्देशन दिनेछ । साथै पोसाक र समयमा कार्यालय आउनेजस्ता कुराहरूको बारेमा पनि सचेत गराउनेछ । 

कार्यदलले सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउने उपायहरूबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।