काठमाडौँ । सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । 

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।

२०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमतिपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने’ सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो ।

०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो । जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

सो मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरूलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन । सरकारले उनीहरूलाई नै अहिले १८ वर्षपछि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । कार्यविधिबमोजिम प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गर्नेछन् । जिल्लामा प्रशासनमार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण मन्त्रालयले तयार गर्ने र उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै प्रतिलडाकू दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले गृहका नाममा बजेट निकासा दिने तयारी छ ।