काठमाडौँ । आधारभूत टेलिफोन सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकम २०७६ कार्तिक १३ मै खारेज भएको भेटिएको छ । फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर र अनुमतिपत्र नवीकरण बापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७६ साउन १३ गतेको बैठकले १५ दिन भित्र ३० करोड दाखिला गरी तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता चुक्ता नगरे कार्तिक १३ मा स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णय नं. ४१६२ मा १५ दिन भित्र ३० करोड दाखिला गरी तीन महिना भित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न समय दिने र उक्त समयावधि भित्र चुक्ता नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा ३ बमोजिम स्वतः अनुमतिपत्र खारेज हुने भन्ने निर्णय भएको छ । तर उक्त निर्णय बमोजिम एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी भएन ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२)अनुसार २०७० वैशाख २ गते अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले खारेजी निर्णय भएको चार वर्ष थप सुविधा कसरी पायो भन्ने विषय भने रोचक छ ।
लाइसेन्स नै खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय रोक्न ६–६ पटकसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन मात्र होइन, एकपछि अर्को निर्णय गराउँदै आएको स्मार्ट टेलिकमले हदैसम्मको सुविधा पाउँदा पनि बलमिल्याइलाई नै निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ ।
पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुस २१ गते २०७६ साउन १३ गतेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज हुने दूर सञ्चार प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीले बुझाउनु पर्ने सावाँ व्याजसहितको सम्पूर्ण रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक किस्ताका दरले पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी भुक्तानी गर्न समय दिने र निर्धारित समयमा नबुझाएमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने लयायतका कारबाही हुने निर्णय गर्यो । आफ्नो निर्णय खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले दिएको समयसहितको पत्र प्राधिकरणले माघ १ गते स्मार्ट टेलिकमलाई जानकारी दियो ।
उक्त अवधिभित्र पनि स्मार्ट टेलिकमले रकम भुक्तान गरेन । रकम तिर्नुको साटो मन्त्रिपरिषदबाट म्याद थप गराउने पहिलो बाटो नै रोज्यो र मन्त्रिपरिषद्को २०७७ वैशाख २ गतेको बैठकबाट नवीकरण दस्तुरको आठौँ किस्ता बापतको एक अरब २५ करोड तिर्ने अवधि २०७७ वैशाख मसान्तसम्म थपको निर्णय गराउन सफल भयो ।
दोस्रो पटकको सरकारको निर्णय पनि लत्त्याएको स्मार्टले पुनः त्यही ‘स्मार्ट’ तरिका अपनाउने जुक्ति निकाल्यो र एक सुर्को निवेदनका भरमा २०७७ असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट तेस्रो पटक थप दुई वटा निर्णय आफ्नो पक्षमा गराउन सफल भयो ।
पहिलो ‘फ्रिक्वेन्सी तथा इजाजत पत्र दस्तुरबापत तिर्न बुझाउन पर्ने पहिलो किस्ताको रकम बुझाउने अवधि २०७७ असार मसान्तसम्म तोकिएकोमा सो अवधि भदौ मसान्त कायम गर्ने’ र दोस्रो ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी(बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति(पहिलो संशोधन), २०७३ बमोजिम इजाजत पत्रको नवीकरण दस्तुर(आठौँ किस्ता)बापत तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम १ अरब २५ करोड तिर्ने अवधि २०७७ भदौ मसान्तसम्म कायम गर्ने’
तेस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि त्यसै खेर गयो । ‘कोरा’ निवेदनका भरमा सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसअघिका आफ्ना निर्णयमाथि थप निर्णय गर्दै गयो । र, २०७७ भदौ २९ गते चौथो पटक थप तीन वटा निर्णय स्मार्ट टेलिकमका पक्षमा गरिए ।
पहिलो निर्णय थियो, स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ पुस २१ गतेको निर्णयबाट कायम गरिएको फ्रिक्वेन्सी तथा इजाजत पत्र दस्तुर बापत तिर्न बुझाउन पर्ने पहिलो किस्ताको रकम(जरिवानासमेत) बुझाउने अवधि २०७७ असार २९ को निर्णयबाट २०७७ भदौ मसान्त तोकिएकोमा त्यसलाई अन्तिम पटकको लागि २०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाउने गरी कायम गर्ने । र, दोस्रो इजाजत पत्रको नवीकरण दस्तुर(आठौँ किस्ता) बापत तिर्न बुझाउन पर्ने रकम२०७७ असार २९ को निर्णयबाट २०७७ भदौ मसान्तसम्म तोकिएकोमा सो अवधि पनि अन्तिम पटकको लागि २०७७ फागुन मसान्त भित्र बुझाउने गरी कायम गर्ने ।
साथै सोही बैठकले गरेको तेस्रो निर्णयमा पहिलो र दोस्रो निर्णय बमोजिम तोकिएको अवधिमा बाँकी रकम भुक्तान नगरे सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा उक्त कम्पनीका ग्राहकहरूको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
एकपछि अर्को निर्णय गराउँदै राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको स्मार्टले चौथो पटक त्यही बाटो अङ्गाल्दै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो । चौथो पटकको मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टरुपमा खारेजीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणले २०७६ कार्तिक १३ मै स्वतः खारेज गरेको स्मार्ट सरकारकै निर्णय अनुसार २०७७ फागुनपछि नरहनु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । स्मार्टले आफ्नो ‘स्मार्टनेश’लाई कायम राख्दै यसअघि झैँ निवेदनकै भरमा आफ्नै निर्णय कटाउँदै कानुनी राज्यमा शक्तिको पहुँच स्थापित गर्न खोज्यो र पाँचौँ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उसैगरी म्याद थपका निर्णय गराउन सफल भयो ।
पाँचौँ पटक २०७७ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पुनः तीन वटा निर्णय गराइयो । जसको पहिलो बुँदामा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा इजाजत पत्र दस्तुर बापतको पहिलो किस्ताको रकम(जरिवानासमेत) बुझाउने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने, नवीकरण दस्तुर(आठौँ किस्ता) बापत तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्ने र स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो शेयर र सम्पत्ति बेचबिखन गर्न चाहेमा नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाउने सुनिश्चित गरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको शेयर संरचना परिवर्तन, सम्पत्तिको बेचबिखनलगायतका विषयमा २०७८ जेठ महिनाभित्र कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
अन्तिम पटक भनिएपछिका दुई वटा सरकारका निर्णय पनि स्मार्टका लागि अन्तिम भएनन् । पहुँचको उपयोग राम्ररी गर्न जानेको स्मार्टले छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो पक्षका निर्णय पेस गराउन सफल भयो । र, २०७८ असार २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थप चार वटा निर्णय भए । जसमा पहिलो निर्णय थियो, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा इजाजत पत्र दस्तुर बापतको पहिलो किस्ताको रकम(जरिवानासमेत) बुझाउने अवधि २०७८ साल पौष मसान्त कायम गर्ने ।’
दोस्रो निर्णय पनि त्यही पुरानै निर्णयहरूको निरन्तरता अनुसार इजाजत पत्रको नवीकरण दस्तुर(आठौँ किस्ता) रकम बुझाउने अवधि २०७८ पौष मसान्तसम्म कायम गर्ने भन्ने गरियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको तेस्रो निर्णयमा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी २०७८ कार्तिक मसान्त भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो भने चौथो बुँदामा स्मार्ट टेलिकमबाट उपलब्ध हुँदै आएको सेवा अवरोध हुन नदिन उक्त प्रा.लि.ले आफ्नो शेयर र सम्पत्ति बेचबिखन गर्न चाहेमा नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाउने सुनिश्चितता गरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र नियमित रूपमा मासिक प्रगति विवरण पेस गर्न लगाउने निर्णय भएको देखिन्छ ।
छैटौँ पटकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि खेर गयो । र, आफ्नो पुरानै स्मार्ट शैली अपनाएर सातौँ पटकका लागि पनि निवेदन दिएर नधाएको होइन, तर यस पटक भने स्मार्ट टेलिकमको स्मार्ट काइदामा ब्रेक लाग्यो ।
भाखा नघाउँदै अनेक शक्तिकेन्द्रहरूबाट फोन गर्न लगाएर फुत्त निवेदन दिएकै भरमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै आएको स्मार्टले सातौँ पटकका लागि २०७९ फागुन २६ गते अनुमति पत्र नवीकरणका लागि भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर, त्यसबारे मन्त्रालय थप आलोचित हुन चाहेन । किनकि स्मार्टले बुझाउनु पर्ने रकम बाइस अरब पन्ध्र करोड सन्ताउन्न लाख चार हजार छ सय सैँतीस रुपैयाँ उन्नाइस पैसा पुगिसकेको थियो ।
प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्ने प्रयासदेखि ठुलै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नलगाइएको समेत होइन, तर यतिबेला भने कदापि अघि बढ्न सक्ने अवस्था भएन र सातौँ पटक स्मार्टको एजेन्डा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्न पाएन ।
स्मार्टको अटेरी र बलमिचाइसँगै अन्ततः सोमबार(हिजो) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज भएको घोषणा गरेको छ ।
छैटौँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७८ फागुन ३० गतेको बैठकले स्मार्ट आफैले प्रतिबद्धता गरे बमोजिमको बक्यौता रकम नबुझाएकोले राजश्वमा ठूलो नोक्सानी पर्न गएको र अनुमति पत्रको सर्त उल्लङ्घन हुन गएकोले अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनी १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
६–६ पटकका सरकारका निर्णय पालना नगर्ने स्मार्टको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो हुने कुरै भएन, प्राधिकरणको २०७९ असोज ७ गतेको निर्णय नंं ४८२७ बाट स्मार्ट टेलिकमले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको ठहर गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८(३) बमोजिम खारेजी गर्नु पूर्व खारेजीमा जाने सेवा प्रदायकको सेवा निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन र बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली कार्यान्वयनमा छ ।
उक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३७ बमोजिम बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ, कानुन र सञ्चार मन्त्रालयको सदस्य रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा व्यवस्थापन समूह गठन भई काम गरिरहेको छ ।
लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रा.लि. सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको स्मार्ट कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्राधिकरणले गरेको निर्णयमाथि नेपाल सरकारलाई पुनरावेदन सुन्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफ्नो निर्णय खारेज गर्दै किस्ताबन्दीमा तिर्न भनेको तर सरकारले दिएको अवधिमासमेत नतिरेपछि अन्ततः प्राधिकरणको पुरानै निर्णयमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालको भनाई छ । ‘हामीले गरेको निर्णय नेपाल सरकारले खारेज गरिदियो, जुन नेपाल सरकारको अधिकार हो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि अहिले त पहिलेकै अवस्थामा पुग्यौँ नि त !’
अन्य ठेक्काहरूमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर भए पनि दसौँ पटकसम्म म्याद थप भइरहेकोमा त्यसैलाई आधार मानेर सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई पनि थप्दै गए पनि नवीकरण नै गर्नुपर्ने भएकोले एनटीए वा सरकार कसैले पनि चाहेर रोक्न नसक्ने अवस्थामा स्वतः खारेजीमा पुगेको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।
पटक पटक म्याद थप्दा पनि किन बक्यौता रकम तिरिएन भन्ने प्रश्नमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले ०७५÷०७६ देखि नै किस्ताबन्दी मागेकोमा म्याद थप भएको तर एनटिसी र एनसेललाई जस्तै लाइसेन्स रिन्युका लागि दिएको सुविधा आफूले नपाएको जिकिर गरे । ‘एनटीसी र एनसेललाई नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी दिएको छ’, जोशीले भने, ‘हाम्रो माग पनि त्यही नै थियो’
तर, त्यसको सुनुवाइ नभएपछि आफूहरू अदालत गएको अध्यक्ष जोशीको भनाई छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नै खारेज भइसकेको अवस्थामा अब त्यो कसलाई दिने भन्नेबारे पनि बिस्तारै चर्चा शुरु हुन थालेको छ भने अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा समावेश कतिपय व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ ।
२०७९ मंसिर १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका कतिपय बुँदाहरू नसच्याए सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमकै नामनिसान मेटिन सक्ने देखिएको सिंहदरवार विशेष स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि यसबारे टेलिकम नेतृत्व भने बेखबर जस्तै छ । कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको टेलिकमका उच्च अधिकारीहरू ठेक्कापट्टा र खरिदकै ध्याउन्नमा तल्लीन छन् । जसबारे समयमै मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
