काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको बैंक खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत रहेको जनाएको छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को व्यवस्थासँग बाझिने गरी परामर्शदाताले खाता चलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

गठन आदेशमा रहेको व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको व्यवस्था फरक–फरक हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको जनाइएको छ । 

“एमसीए नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको छ । गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ”, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।