नयाँ ऐन प्रशासनिक विद्रोहको आधार नबनोस् « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

नयाँ ऐन प्रशासनिक विद्रोहको आधार नबनोस्


२९ चैत्र २०७९, बुधबार


नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटना मानिने पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा २०१३ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए । उक्त ऐन नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा नै थियो । जुन ऐन जारी गरिएकै दिनलाई सम्झँदै भदौ २२ मा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । उक्त ऐन २०४९ सम्म कायम रह्यो ।

विस २०१३ सालको ऐनलाई खारेज गर्दै २०५०।२।४ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र २०४७ सालको संविधान पछि जारी भएको उक्त ऐन आजपर्यन्त क्रियाशील छ । त्यसमा केही संशोधनहरू भए । विशेषतः २०६२।०६३ को आन्दोलन पछि र गणतन्त्र स्थापना पछि २०६४।४।२३ गते दोस्रो संशोधन बढी चर्चित छ । दोस्रो संशोधनको कारण हजारौँ कर्मचारीहरूको ऐनको २४ घ प्रावधान अनुसार आम बढुवा भयो । उतिखेरको प्रावधान अनुसार उक्त बढुवा जब इनरिचमेन्ट (भर्टिकल एक्सपान्सन) थिएन । पारिश्रमिक सेवा सुविधाको बढोत्तरी तर तोकिएकै कामकाज गर्ने गरी जब इन्लार्जमेन्ट(होरिजनल एक्सपान्सन) थियो । उक्त प्रावधानलाई पछि कन्फर्म बढुवामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरियो तर सो अनुसारको पद निजामती किताबखानामा दर्ता गरिएन । केही सेवा समूहलाई व्यवस्थापन गरियो भने केही सेवा समूह आज पर्यन्त दुबिधामै छन् । बढुवाको मामिलामा २४ घ बढुवाको सेवा अवधि पनि माथिल्लो पदमा गणना गरियो । जसले गर्दा २०६५ पछि खुलाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेकाहरूको बढुवा मार्फत माथिल्लो पदमा पदोन्नति लगभग असम्भव जस्तै बनायो । किनकि ठुलो संख्यामा २४ घ बढुवा भएकाहरूको भीमकाय पहाड नै जेष्ठताक्रममा अगाडी खडा भए । केही समय कायम गरेर सो २४ घ को बढुवा प्रावधान पनि पछि हटाइयो । न २०६५ पछि २४ घ अनुसार अन्यको नियमित बढुवा भयो न २०६४ माघ पछिको २४ घ बढुवालाई व्यवस्थित गरियो । यो बढुवा गर्नुहुँदैनथ्यो भन्न खोजिएको होइन तर बढुवा प्रणालीलाई भद्रगोल होइन व्यवस्थित, नियमित र अनुमान योग्य बनाउनुपर्थ्यो, कि तहगत बनाउनुपर्थ्यो भन्न खोजिएको हो । दूरगामी सोच नराखेर र माथिल्लो पदको दरबन्दी विना गरिएको उक्त बढुवाले परम्परागत रूपमा चलिरहेका कार्यसम्पादन र कार्यदक्षता मूल्याङ्कन प्रणालीलाई करिब करिब ध्वस्त नै पार्‍यो ।

यसलाई गणतान्त्रिक बढुवा पनि भनिन्छ किनकि यो गणतान्त्रिक सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा गरेको प्रथम र वृत्ति विकासको क्षेत्रमा दूरगामी दुष्प्रभाव पार्ने सबभन्दा ठुलो भद्रगोलको ऐतिहासिक प्रस्तानविन्दु थियो । गणतान्त्रिक बढुवा नामाकरणको अर्को पनि कारण छ । उतिखेर सात दलका विभिन्न चरणमा घोषणा भएका “निर्णायक आन्दोलन” हरूमा एक सयको आसपास पनि समर्थक जनता जम्मा नहुने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा मान्छे जुटाउन आन्दोलनमा कर्मचारीलाई पनि सरिक गराउनको लागि शङ्कर होटलमा सात दल र कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूबिच वार्ता भयो ! सात दलको आन्दोलनमा सरिक हुने र सो बापत सात दलको सरकार बनेमा सेवा अवधिको आधारमा कर्मचारीहरूको आम बढुवा गर्ने सहमति भयो । सोही सहमतिको आधारमा गणतान्त्रिक बढुवा भएको टिप्पणी पाइन्छ । उतिखेरको बढुवा प्रणाली ल्याउँदा सामान्य प्रशासन मन्त्री माओवादी कोटाबाट पम्फा भुसाल हुनुहुन्थ्यो भने सातै दल र माओवादी सम्मिलित गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो ।

२०७२ मा त संविधान जारी । सो अनुसार नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दलको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याइयो । उक्त ऐन संसदबाट पारित पनि भएको थियो । उक्त ऐन कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा धेरै निरङ्कुश थिएन । कर्मचारीले रोजे अनुसार समायोजन हुन पाउने खालको थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नियमावली ल्याउनुपर्ने कुरा ऐनमा थियो । उक्त ऐन २०७४।६।२९ मा राजपत्रमा प्रकाशन भयो । उक्त ऐन सँगसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीयका ऐनहरू ल्याएर समायोजनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो ।  

तर २०७४।६।३१ मै देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो र माओवादी सहित केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट बाहुल्य सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा सबैभन्दा पहिला शपथ खाएका थोरै मन्त्रीमध्ये उतिखेर माधव नेपाल समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भए । डिभी पिआर हटाएर चर्चामा आएका लालबाबु पण्डित लोकप्रियताको शिखरमै थिए । उनीप्रति कर्मचारीको पनि आकर्षण र सद्भाव थियो । उक्त चर्चालाई नकारात्मक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्दै उनी कर्मचारीप्रति उल्टै आक्रोशित र आक्रामक भए । माओवादी सहित देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा संसदबाट आएको तुलनात्मक रूपमा कर्मचारीमैत्री कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री र लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा माओवादी समेतको सहभागितामा सांसदलाई समेत छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५।८।२३ मा जारी भयो । पछि सोही अध्यादेशलाई संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई पास गराइयो ।

यस भन्दा अघि कर्मचारीप्रति नरम रहेको वाम घटक एमाले लालबाबुकै पालादेखि कठोर भएको नयाँ भाष्यको सृजना भयो । लालबाबुले नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सबैभन्दा निरङ्कुश, विभेदकारी र अत्याचारी ऐन ल्याएर उनकै शब्दमा थाङ्ने कर्मचारीलाई जोर जवर्जस्ती ठेललाल पारेर थन्क्याउने हुत्त्याउने निर्वासनमा पठाए जसरी समायोजन नामक बहादुरीपूर्ण कृत्य गरे । अध्यादेश ल्याउनुपुर्व एक हप्ता अघि मात्र उनी छिमेकी देश इन्डियाको गोप्य भ्रमणमा निस्किएका थिए । त्यहाँ कोको सँग केके कुरा गरे ? उताको के के अनुभव लिएर आए ? नेपाल आएपछि कसैलाई पनि टेर पुच्छर लाएनन् । सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव संशोधनमा पनि टसमस भएनन् । स्वतःस्फूर्त खुशीराजीसाथ हुनसक्ने समायोजनलाई जे जसरी हुन्छ कर्मचारीलाई ठेल्नै पर्छ पेल्नैपर्छ हुत्याउनैपर्छ भनी ठेलेर समायोजनमा धकेले ।

समायोजनको मामिलालाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो । यसको लागि स्थानीय र प्रदेशको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी संख्या स्वीकृत र सार्वजनिक गर्ने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका कानुनहरू जारी गर्ने । तल्लो तहमा जानेमध्ये पाँच वर्ष पुगेकालाई तह बढुवा गर्ने । बढुवा भएको तह अनुसार तलब दिने र रिक्त भएमा निश्चित समयपछि स्थानीयको सहमति सहित संघमा आउन सक्ने सहज प्रावधान ल्याएको भए ९० प्रतिशत बढी कर्मचारी स्वतःस्फूर्त स्थानीय र प्रदेशमा राजीखुशीले जान्थे । तर सङ्घ, स्थानीय र प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा कुन कुन पद कहाँ कहाँ रहेको तथ्याङ्क समायोजन अनलाइन सफ्टवेयरमा देखाउने बनाइएन । निवेदन पेस गरिसकेपछि मन्त्रालयको वेभ साइडमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सार्वजनिक भयो । तह बढुवाको कुरा त गरियो तर तलबको कुरा सम्बन्धित तहको कानुन अनुसार हुने लेखियो ।

सम्बन्धित तहको कानुन उतिखेर बन्ने त कुरै थिएन । अहिले पनि बनेको छैन । अहिलेसम्म सङ्घकै बनेको छैन । यसले सङ्घका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशमा जान हतोत्साहित भए, डराए, झस्किए । किनकि सम्बन्धित तहको कानुनी प्रावधानको त कुरै छैन तलब नै निश्चित नभएको तहमा कसरी कर्मचारी जान इच्छुक हुन्छन् ? पछि तहगत अनुसार तलब दिने परिपत्र गरियो । उक्त परिपत्र समायोजन पूर्व गरेको भए धेरै कर्मचारी स्थानीय प्रदेशमा जान्थे किनकि कर्मचारीको मुख्य आकर्षणमध्ये एक तलब पनि हो । अनि रिक्त भएको अवस्थामा निश्चित अवधिपछि संघमा फर्किन पाउने प्रावधान त राख्दै राखिएन । र कर्मचारीले भन्ने गरेका कुरा स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि निजामती सब्दोच्चारण गर्न कठोर कन्जुस्याइँ गरियो । यति सामान्य कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लालबाबु पण्डित र माओवादी एमाले नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार कर्मचारीको घोर विरोधी शक्तिको रूपमा समायोजित कर्मचारीको मन मस्तिष्कमा बस्न बाध्य भयो । 

अहिले काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी, मधेसी लगायतको सहभागितामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ । २०१३ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा आएको निजामती सेवा ऐन २०१३, २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९ जत्तिकै दूरगामी र कर्मचारीको भावना समेटिएको ऐन जारी गर्ने कि माओवादी एमाले सहित केपी ओली नेतृत्व र लालबाबुको विशेष पहलकदमीमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जस्तो निरङ्कुश र विभेदकारी ऐन ल्याउने जिम्मा सरकार र संसद्कै हो । सहज र सकारात्मक रूपमा लिँदा विषय धेरै गम्भीर छैनन् । सामान्य विषयलाई सहज रूपमा टुङग्याउंदा वर्तमान सरकार र संसद्प्रति कर्मचारीको सकारात्मक ऊर्जा उत्प्रेरणा उत्पन्न होला । सामान्य कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न नसक्दा विषय गम्भीर र जटिल हुँदै जाला त्यसबाट सरकार र संसद्प्रति नकारात्मक ऊर्जा बढ्दै जाला । कुरा यत्ति हो । कस्तो ऐन ल्याउने ? सरकार र संसद्को हातमा छ । सरकार र संसदले संवैधानिक प्रावधान, कर्मचारीका भावनाहरूलाई समेटी ऐन जारी गरोस् हार्दिक शुभकामना छ । 

संवैधानिक प्रावधान, स्थानीयमा कार्यरत सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारी र तीनै तहका कर्मचारीको भावना विपरीत ऐन जारी नहोस् । गणतन्त्र, सङ्घीयता आउनुका प्रमुख नेतृत्व मानिने कमरेड प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आउँदो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण के कस्तो हुन्छ अनुमान गर्न नसकिने चरण शुरु भइसकेको छ । तत्कालको जनमतमा जनस्तरबाटै उदाएको वाम लोकतान्त्रिक सरकार छ । कर्मचारी पनि जनमतको एउटा प्रभावकारी र निर्णायक हिस्सा हो । नेपालको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने काँग्रेस पनि सरकारमै छ । यत्रो सरकारले कर्मचारीले राखेका अन्तर तह सरुवा, साबिक निजामती सेवा ऐन अनुसार नै नियुक्ति भई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई निजामती शब्दोच्चारण गर्न पनि कसको उक्साहटमा किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।

निजामती शब्दको उत्पत्ति गैर सैनिक चरित्रको सरकारी सेवालाई नामाकरण गर्नको लागि प्रादुर्भाव भएको हो । तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्दा बाम लोकतान्त्रिक सरकारलाई के घाटा लाग्छ र ? कुनै थप व्ययभार पर्दैन भने निजामती सेवा ऐन अनुसार नै नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई निजामती भनौँ न । समायोजन भए पनि निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नियुक्ति भएका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन, उपदान दिनुपर्ने नै छ । त्यो कुरा लालबाबुकालीन समायोजन ऐनले नै सुनिश्चित गरेकै विषय हो । निजामती शब्दोच्चारणले शासकहरूलाई कुनै ठुलो हानी पुर्‍याउने देखिँदैन । बरु सहयोग नै पुर्‍याउने देखिन्छ । शब्दले पनि कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ भने शब्दमा लोभ किन गर्ने ? कर्मचारीहरूको मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टिबिच कुनै पनि हालतमा सरकार सफल हुन सक्दैन । तीनै तहका सरकार, संविधान र संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने मेसिनरी कर्मचारीलाई निजामती शब्दोच्चारण गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार पर्दैन । सम्बोधन गर्न सकिने कर्मचारीका साना साना कुराहरूलाई सहजै सम्बोधन गरौँ ।

तीनै तह सरुवा र कामकाजलाई पनि खुला गरौँ । कोही संघमा समायोजन भएकाहरू पनि घर पायक स्थानीयमा जान चाहलान् त किन जान नदिने ? संघमा रिक्त रहेको अवस्थामा सहमति सहित स्थानीयकालाई संघमा आउने बाटो खोल्दा के बिग्रन्छ र ? बरु प्रदेश स्थानीयमा रिक्त नहुने गरी र संघमा रिक्त नभएसम्म सरुवा हुन नसकिने प्रावधान राखौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा स्वैच्छिक सरुवाको प्रावधान राख्दा तीनै तहको अनुभव आदानप्रदानमा सकारात्मक टेवा पुर्याउंछ भने अन्तर तह सरुवालाई किन ऐनमा वर्जित गर्ने ? अन्तर तह सरुवामा सरकार र संसदले किन बन्देज लाउने ? स्थानीय प्रदेशमा रिक्त नहुने गरी स्थानीय प्रदेशको सहमतिमा संघमा आउन सक्ने र सङ्घका कर्मचारीहरू आफ्नो इच्छाले घर पायक स्थानीयमा जान चाहँदा सहमति सहित अन्तर तह सरुवा राख्दा आकाश पाताल खस्दैन भने अन्तर तह सरुवाको प्रावधान राखौँ ।

सहजै सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई पनि सरकारले जटिल बनाउँदै जान्छ भने आम कर्मचारीहरू भित्रभित्रै भुसको आगो सरी नेपालको इतिहासमा कसैले नसोचेको प्रशासनिक विद्रोहको लागि सङ्गठित हुनसक्छन । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको बेला व्यवस्थाका इन्जिन कर्मचारीहरूको आम प्रशासनिक विद्रोहलाई वर्तमान संविधान, व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक नेतृत्वले एक हप्ता दश दिन भन्दा बढी थेग्न नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नयाँ ऐन प्रशासनिक विद्रोहको आधार नबनोस् ! अहिलेलाई यत्तिकै । बाँकी टिप्पणी विधेयक औपचारिक रूपमा संसद सचिवालयको आधिकारिक वेभ साइडमा अपलोड भए पछि गरौँला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस