विषय प्रवेश

मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन र सदियौँ देखिको असमानता विभेद सिमान्तीकरण र बञ्चितिकरणको अवस्थालाई चिर्दै परिवर्तनको आत्मसाथ गर्ने सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल आम सर्वसाधारण सम्म पुर्‍याउने वृहत् परिकल्पना सहितको परिवर्तनबाट आर्जित संविधानसभा मार्फत बनेको संविधानको मूल मर्म नै प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्ने ऐन निर्माणको सन्दर्भमा धरमराएको छ । समग्र प्रशासनिक व्यवस्थापनको बागडोर निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सीमित व्यक्तिको फाइदामा केन्द्रित रहँदै विभेद र असमानतालाई प्रश्रय दिने गरी बन्नु आफैमा दुखद विषय हो ।

सन्दर्भ

संविधानसभाबाट संविधान जारी भई लागु भए पश्चातको सङ्घीय संसद्को दोस्रो कार्यकाल सम्म आइपुग्दा समेत बन्न नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन ढिलै भए पनि बन्नका लागि तत्परता जाग्नु आफैमा राम्रो विषय हो । राम्रो विषयको उठान हुँदाहुँदै पनि विगतदेखि सिर्जित असमानता र विभेदलाई न्यूनीकरणको  दिशामा गई वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रशासनिक सङ्घीयता मार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उल्टो सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ सिद्धिका लागि विभेदकारी प्रावधान सहितको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही अवस्था रहिरहेमा प्रशासनिक संरचना छिन्नभिन्न हुन पुगी मनोमालिन्यता, असामञ्जस्यता एवं विद्रोहको भाव सिर्जना हुन सक्ने तर्फ कानुन निर्माताहरू बेलैमा सजग हुनुपर्ने  देखिन्छ ।

अवस्था

Ø  प्रथमतः निजामती सेवाको परिभाषामा नै समस्या छ । निजामती सेवाले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ भन्नु सीमित व्यक्तिले आफूलाई उच्च ओहदाको देखाउन निजामती शब्दको अर्थ नै सङ्कुचित गर्नु हो । कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई समेत निजामतीको दायरा भन्दा बाहिर राख्ने दुराशयता बढ्दै जानु विद्रोहको प्रथम बीज सिद्ध हुनसक्ने आङ्कलन गरिन्छ ।

Ø  प्रदेश र स्थानीय तहको सेवालाई निजामती सेवामा वर्गीकरण नगरी सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता र वृत्ति विकासमा बन्देज लगाउन खोज्दा तल्लो तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारीमा व्यापक असन्तोष, निराशापन र विद्रोह भावको विकास भइरहेको अवस्था छ । प्रशासनिक संरचना मार्फत सेवा प्रवाहको प्रथम विन्दुमा रहेका जनशक्तिमा देखा परेको यस्तो निष्क्रियता र निराशापनले समग्र राज्य प्रणाली प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था माथिल्लो निकाय बेखबर जस्तै रहेको छ ।

Ø  बन्दुकको नालबाट विद्रोहको सुरुवात गरी विभेद, असमानता र बञ्चितिकरणको विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको राजनीतिक दलले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको अवस्था र तालुक मन्त्रालयमा समेत उसैको नेतृत्व रहेको सन्दर्भमा विगतको आफ्नो पृष्ठभूमिलाई पुनः दृष्टिगत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सिमान्तीकरण र बञ्चितिकरणमा धकेल्दा उत्पन्न हुन सक्ने विद्रोहको भावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Ø  स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको दर्जामा पनि नसमेट्ने अनि वृत्ति पथमा पूर्णविराम लाग्ने गरी सेवा अवधि गणना नहुने, उमेर हद लाग्ने अनि आजीवन कारिन्दाको रूपमै रहनुपर्ने परिकल्पनाले सङ्घ बाट खटिई जाने एक जना संघीय निजामती कर्मचारीको भरमा कस्तो खालको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको होला र स्थानीय तहबाट हुने विकास र सेवा प्रवाहको बारेमा धारणा के बनेको होला । सङ्घीय कानुन तर्जुमा भई रहँदा स्थानीय स्तरसम्म आइपर्ने सम्भावित गुनासोको सन्दर्भमा भविष्यदर्शी हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

Ø  विभेदकारी कर्मचारी समायोजन ऐन र सो पश्चातका निर्णयहरूको सन्दर्भमा न्यायिक गुहारका लागि प्रत्येक पल्ट न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु परिरहेको अवस्था छ । लोकसेवा आयोगले लिने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेर हदका कारण पनि न्यायालय नै पुग्नु परिरहेको छ । प्रत्येक अवस्थामा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याइरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सम्बोधनको दिशामा अब बन्ने ऐन मार्गदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

Ø  विभिन्न प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफूखुसी ऐन कानुन बनाई जबरजस्ती लागु गरिरहँदा आधारभूत विशेषतामा समेत विविधता देखा परेको छ । सङ्घीय मार्गदर्शक ऐनको अभावमा कानुनी शून्यता हुँदा सीमित फाइदाका लागि कानुन तर्जुमा भई लागु भइरहेका छन् जुन कानुनहरू भविष्यदर्शी देखिँदैनन् ।

Ø  च्याउ सरी उम्रिएका निजामती पेशागत सङ्घ सङ्गठन र ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका कारिन्दा बनिरहँदा वास्तविक कर्मचारीका समस्याहरू ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ ।

Ø  निजामती सेवामा समावेशी सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरिएको आरक्षणमा समेत मनलाग्दी अवस्था रहेको छ । निश्चित मार्गदर्शनको अभावमा प्रदेशहरूले  आफूखुसी आरक्षणको व्यवस्था गर्दा सकारात्मक विभेद प्रतिको नकारात्मकता बढ्दै गइरहेको छ ।

विकल्प

Ø  सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई राष्ट्रिय निजामती सेवा ऐनको रूपमा मार्गदर्शक ऐन तयार गरी सोही आधारमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । सोही ऐन बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गरिनुपर्दछ ।

Ø  निजामती सेवाको परिभाषा बृहत्तर बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निजामती सेवा भित्र संग्रहित गर्नुपर्दछ ।

Ø  निजामती सेवाको प्रवेश विन्दु स्थानीय तह बनाई पहिलो नियुक्ति स्थानीय तहमा हुने र बढुवा एवं वृत्ति विकास मार्फत क्रमशः प्रदेश हुँदै सङ्घमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

Ø  संघीय निजामती सेवा ऐनमा बनेका समूहको अलावा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा समेत समूहमै संलग्न गरी थप कानुन बमोजिम निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

Ø  सेवा अवधि गणना, उमेर हद र अवसर तथा लाभमा सबैको समान सहभागिता हुने व्यवस्थाका लागि जुनसुकै तहको सरकारमा रहेको निजामती कर्मचारी योग्य हुने व्यवस्था समावेश गरिनुपर्दछ ।

Ø  प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीको अवकाश पश्चातका सुविधाको ग्यारेन्टीका लागि सम्बन्धित तहबाटै बजेटको व्यवस्थापन हुने गरी एकीकृत अवकाश कोष खडा गरी प्रत्येक तहको सरकारले आफ्नो कर्मचारीको भारअनुसारको दायित्व जम्मा गर्ने प्रणालीको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा एउटा सरकारबाट नियुक्त भएको कर्मचारी अर्को सरकारबाट अवकाश हुँदा समेत बहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वको स्पष्ट व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्दछ ।

Ø  सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका दरबन्दी, जनशक्ति र तिनको अद्यावधिक अभिलेख तयारीका लागि एउटै पद्धति मार्फत राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र सोही पद्धतिमा आधारित हुने गरी राष्ट्रिय कितावखाना निजामतीको मातहतमा रहने गरी प्रदेश निजामती कितावखानाको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

Ø  प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश चक्रीय सरुवा प्रणालीको अवलम्बनका लागि प्रदेश भित्रको सरुवामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र अन्तर प्रदेशको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत हुने प्रबन्ध हुनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

पालुवा पलाउँदै गरेको सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई सफलीभूत बनाउन असन्तोषहरूको सम्बोधन गर्दै खुला र व्यापक दृष्टिकोण सहितको राष्ट्रिय निजामती सेवाको व्यवस्था गरी सोही अन्तरगत रहने संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाको प्रबन्ध गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरू उत्प्रेरित र उच्च मनोबल सहित राष्ट्र सेवामा तल्लीन हुनसक्ने आधार तयार गर्ने दिशामा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा रही सेवारत कर्मचारीलाई तल्लो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार हुने दिशामा ऐन तर्जुमा भएको खण्डमा तत् तत् तहका सरकारमा असन्तोष र विद्रोह बढ्न गई सङ्घीयताको मर्म समेतमा असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थ बेलैमा उपयुक्त विकल्पको चयन सँगै सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्द्धन मार्फत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने दिशामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने देखिन्छ ।