२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर उनले प्राधिकरणले गरिरहेका कामको जानकारी लिने क्रममा नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेकाले यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद्का ठुला घटना भएपछि त्यसको चर्चा हुने तर भविष्यमा हुनसक्ने विपद् कम गर्नेतर्फ पर्याप्त काम नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसतर्फ ठोस पहलकदमी लिइने विश्वास व्यक्त गरे ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक यथाशीघ्र बसी रणनीतिक र तत्काल गर्नुपर्ने दुवै खालका कार्यलाई अगाडि बढाइने बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्को पछिल्लो अवस्था, प्राधिकरणले तर्जुमा गरेका कार्यविधि तथा निर्देशिका एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि गृह मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले गरेका अपेक्षाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । सो क्रममा उनले हरेक वर्ष बढिरहेका विपद्का घटनाले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरिरहेकाले प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले आगामी वर्षको मनसुनबाट हुनसक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरेर अहिल्यै गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए ।