काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजी समस्या अध्ययनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको जानकारी दिएकी हुन् । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक उत्तम बाबु सुवेदी रहेका छन् ।

त्यस्तै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता वार्ता गर्नका लागि टोली गठन गर्ने र नेपाल चाइना बोर्डर इपिडेमिक प्रिभेन्सन एण्ड कन्ट्रोल मेकानिजमको दुई पक्षीय बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । सोही दिन बङ्गलादेशमा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश संयुक्त सञ्चालक समिति तथा संयुक्त कार्य समूहको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार जुरे पहिरोपीडितका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा स्पष्ट खाका र मापदण्ड बनाई पीडितलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ । मन्त्री शर्माले चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष पदमा देवघाट गाउँपालिका–३ तनहुँका भीमबहादुर रानालाई तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । त्यसै गरी नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५ औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम लोक मार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १४ गते बसेको बैठकले नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वन, भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिईएफ)बाट करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी गराइन् ।