काठमाडौँ । बहुचर्चित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन र अर्थमा पठाएको ऐन राय र सहमतिसहित केही दिनमा संघीयमा फिर्ता पठाइँदै छ । 

लामो समयदेखि रोकिई राखेको विधेयक अघि बढेसँगै कर्मचारीहरूमा एक खालको उत्साह र कौतुहलता छाएको छ । निजामती मात्रै होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै समेट्ने ऐन कस्तो आउँदै छ त ? 

हेर्नुस् विधेयक