काठमाडौँ । निजामती क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न दल निकट ट्रेड युनियनहरूले गोप्यरुपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाइएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग प्रभावकारी रूपमा छलफल विना मस्यौदा गोप्य राखी सहमतिका लागि अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले विगतदेखि नै साझा र एकताबद्ध रूपमा उठाउँदै आएका मागहरूलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो पोखेका छन् । आफूले अगाडी सारेका मागहरूप्रति सबै ट्रेड युनियनहरू एकताबद्ध र दृढ रहेको भन्दै आफ्ना मागहरू समावेश गरी सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा फागुन २ गते मङ्गलवार कर्मचारी सङ्गठनसँग पनि मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री मोदीद्वारा निजामती सेवा ऐनबारे कर्मचारी सङ्गठनसँग छलफल
आफ्ना मागहरु समावेश गरी संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको खण्डमा निर्णायक संघर्षका कार्यत्रमहरु अगाडी बढाउन आन्दोलनका लागि समिति गठन भएकोसमेत उनीहरुले जनाएका छन् ।
