कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका नायव सुब्बा(नासु)हरुले मन्त्री र सचिवलाई एसएमएस पठाएका छन् । सहमति तथा रायका लागि अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले उठाउँदै आएका विषयहरू नसमेटिएको भन्दै देशभरका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरी पुष्करलाई एसएमएस गरेका हुन् ।
पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि गरियोस् भन्दै तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव(एघारौँ) र उपसचिव(नवौँ) तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यसै गरी अधिकृत छैटौँ तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशको लागि चौथो, छैटौँ, नवौँ र एघारौँ तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । साथै सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाइनुपर्नेसमेत बताएका छन् ।
निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न मागहरू राखी विगत लामो समयदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
यस्तो छ एसएमएस
माननीय मन्त्रीज्यू !
“नासुका आँसु” देख्नु भएन?
तपाईँको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन!
पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।
तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ) तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।
अधिकृत छैटौँ तहको पदपूर्तिमा ५० % खुल्ला ४०% बढुवा १०% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था होस्!
सेवा प्रवेशको लागि चौथो, छैटौँ, नवौँ र एघारौँ तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गरियोस् !
सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाइयोस्!
जस्ता एस.एम.एस. लेखी आफ्ना माग पुन स्मरण गराएका हुन् ।
निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न मागहरू राखी विगत लामो समयदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीको गएको लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासनिक अन्यौलता सृजना भएको छ।
