नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा र शासकीय लाभको वितरणलाई नागरिकमैत्री तुल्याई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विभिन्न निकायहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्दे आएको छ । यसरी सञ्चालन हुने प्रशासकीय सङ्गठनहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउने एक महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) रहेको छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सरकारी निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने गरेको छ । तथापि, स्थापित निकायहरूको प्रभावकारिताको स्तर, सर्वेक्षण प्रणाली र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको कसीमा हेर्दा ओ एन्ड एम सर्भेको अभ्यासले अपेक्षित रूपमा सर्वेक्षणका उद्देश्य प्राप्तिमा सफल बन्न सकेको पाईदैंन ।

सामान्य अर्थमा सङ्गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्य प्रकृति र कार्यचाप समेतका आधारमा प्रशासकीय सङ्गठनहरूको सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने कार्य नै ओ एन्ड एम सर्भे हो । यो सर्भेमा सङ्गठनको समग्र पक्षको विश्लेषण, उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था तथा सरकारको आर्थिक सक्षमतालाई समेत मध्यनजर गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले सङ्गठनको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै यसलाई सहजतापूर्वक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रस्ताव गर्दछ । सङ्गठनको कार्यक्रम, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको आधारमा सिङ्गो सङ्गठनमा रहने महाशाखा, शाखा, इकाई तथा तिनमा रहने दरबन्दीको खाका यो सर्वेक्षणले प्रस्तुत गर्दछ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सङ्गठनभित्र हरेक पदले गर्ने कार्यहरूको विस्तृत कार्य विवरण समेत समाविष्ट गरिएको हुन्छ । सांगठानिक संरचना तथा दरबन्दीलाई कार्यक्रम, कार्यवोझ, कार्य प्रकृति र औचित्यताको आधारमा उपयुक्त आकारमा कायम गरी सङ्गठनलाई चुस्त एवं सेवाग्राहीमुखी तुल्याउन ओ एन्ड एम सर्भेको अपरिहार्यता रहेको छ । सङ्गठनले गर्नुपर्ने कामका आधारमा प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीहरूको प्रक्षेपण गरी ‘कामका लागि कर्मचारी’ भन्ने व्यवस्थापकीय मान्यतालाई साकार बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजारका रूपमा रहेको छ । 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मुख्य कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावलीले गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ६क बमोजिम कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्दा, सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप वा घट गर्नुपर्ने कारण, औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोत समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने सर्वेक्षणलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका २०६६ ले सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यविधिगत र प्रक्रियागत विषयहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ । 

ओ एन्ड एम सर्वेक्षणका सन्दर्भमा हाल अपनाइएको प्रक्रिया र यसको व्यवहारिक अभ्यासमा भने थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन् । निजामती सेवा ऐनमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका सन्दर्भमा गरिएको कानुनी व्यवस्था अत्यन्तै सीमित दायरामा रहेको छ । ओ एन्ड एम सर्भे सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा व्यवस्थापनका सारभूत पक्षलाई भन्दा प्रशासनिक प्रक्रियालाई बढी महत्त्व दिइएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा नतिजामुखी सङ्गठन निर्माण र सांगठानिक सुधारमा भन्दा प्रक्रियामा बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका जुन कुनै सङ्गठनहरूको ओ एन्ड एम सर्भेमा केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहनुपर्नेमा हालको कानुनी व्यवस्था आफैमा समस्याग्रस्त रहेको देखिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले ओ एन्ड एम सर्भेको प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने र तत्पश्चात् मात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । यसबाट, वित्तीय स्रोतको समग्र व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिई सकेको विषयमा थप अध्ययन एवं विश्लेषण गरी चुस्त सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्नमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कठिनाइ पर्ने गरेको छ ।

यसैगरी, सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले ओ एन्ड एम सर्भे गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण नगरी सङ्गठन संरचना बढाउन खोज्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ । सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्दा कार्यक्रम, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र वित्तीय स्रोतको उपलब्धताका आधार विश्लेषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेतापनी कतिपय सन्दर्भमा निश्चित स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियारका रूपमा ओ एन्ड एम सर्भेलाई अघि सार्ने गरिन्छ । नेपाल सरकारको नीति सरकारी सङ्गठनहरूको दरबन्दी सकेसम्म कम गर्ने र ओ एन्ड एम सर्भेको प्रस्ताव गर्ने निकायहरूको जोड सकेसम्म दरबन्दी वृद्धि गर्नतर्फ रहने भएकोले यी दुई पक्षबिच दाम्पत्यता कायम गर्न एकदमै कठिन रहँदै आएको छ । अहिलेको अभ्यासमा दरबन्दीलाई उपयुक्त आकारमा कायम गर्ने भन्दा पनि संरचना र दरबन्दी वृद्धिका लागि मात्रै ओ एन्ड एम सर्भे गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । अर्कोतर्फ, सङ्घीय सरकारका निकायहरूको हकमा ओ एन्ड एम सर्भेका विषयमा कानुनी र नीतिगत रूपमा प्रष्टता रहेको भएतापनी प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा यससम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड  निर्धारण हुन सकेको पाईदैंन । ओ एन्ड एम सर्भेका क्रममा निजामती सेवाभित्र रहेका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहबिचको दरबन्दी अनुपातमा समरुपता कायम गर्न सकिएको छैन । यसबाट वृत्ति विकासको दायरामा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्था छ ।

ओ एन्ड एम सर्भेको व्यवहारिक अभ्यासमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गरी थप प्रभावकारी तुल्याउन यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । ओ एन्ड एम सर्भेको कार्यमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई थप क्रियाशील तुल्याउन निजामती सेवा ऐनको हालको व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिन आवश्यक छ । कार्यक्रम, कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिको विश्लेषणमा यस मन्त्रालयलाई जिम्मेवार तुल्याई मन्त्रालयको सहमति भएपश्चात् मात्र वित्तीय पक्षका हकमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरी कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ । यसैगरी, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालाई केन्द्र भागमा राखी उपयुक्त आकारमा चुस्त सङ्गठन निर्माणमा ध्यान दिइन आवश्यक छ । ओ एन्ड एम सर्भेका क्रममा निजामती सेवाभित्र रहेका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहबिचको दरबन्दी अनुपातलाई ध्यान दिँदै सकेसम्म सबैलाई समानरुपमा वृत्ति विकासको अवसर रहने गरी दरबन्दीको आकार कायम गरिनतर्फ ध्यान पुग्नै पर्छ । 

सरकार र सङ्गठनको आवश्यकता भन्दा पनि भई रहेका जनशक्तिहरूको बढुवा गर्नकै लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर गर्न खोजिने ओ एम सर्भेलाई पूर्णतया निरुत्साहित गरिन पनि उतिकै जरुरी छ । यसैगरि, देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भई रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय संरचना विस्तार गर्नुको सट्टा तीनै तहको सुदृढ प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्नतर्फ पनि ओ एन्ड सर्भेका क्रममा ध्यान पुर्याईन आवश्यक देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको ओ एन्ड सर्भेको कार्यलाई व्यवस्थित बनाई सहजीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यससम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड  निर्धारण गर्न पनि ढिला भइसकेको देखिन्छ ।

ओ एन्ड एम सर्भे त्यस्तो ऐना हो जसले, सार्वजनिक निकायहरूको संरचना र दरबन्दीको आवश्यकताका बारेमा यथार्थ प्रतिबिम्ब उतार प्रभावकारी सङ्गठन निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । यो प्रशासकीय सङ्गठनहरूलाई सेवाप्रवाहमुखी तुल्याउने महत्त्वपूर्ण औजार र प्रशासन सुधारको आधार पनि हो । सैद्धान्तिक मान्यता अनुरूप यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने ओ एन्ड एम सर्भे सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्दै शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । अतः सर्वेक्षणमा देखिएका कमजोरीहरूमा सुधार सहित यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन यस सम्बद्ध नीति, संस्थागत क्षमता, परीक्षणका विधि र प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ । 

लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।