संघीय निजामती ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्छु : प्रधानमन्त्री « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संघीय निजामती ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्छु : प्रधानमन्त्री


१८ चैत्र २०७९, शनिबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू नहुँदा अहिले संविधानले अङ्गीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएकाले अब सो ऐनहरू बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको समेत बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ । संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ । मेरो कोसिस छ । यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्यौलहरु समाप्त हुन्छन् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।

सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाइ गर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस