काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा देखिएको विवाद समाधान गरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगत ७ वर्षदेखि अड्किएर रहेको सो विधेयक आफूले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाएर अघि बढाएको बताए ।

उनले भने, ‘ ७ वर्षदेखि ऐन आउन नसकेको कुरा फेरि पनि बहस जान्थ्यो । बन्थ्यो कि बन्दैनथ्यो । तर सरोकारवालाहरूसँग मैले छलफल गरेँ । यस अघि कुनै पनि मन्त्रीले त्यसरी सायद छलफल गरेको थिएन होला । मैले जसरी गरेँ, त्यसरी अरु कसैले गरेजस्तो लाग्दैन मलाई । मैले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेँ । संघीय निजामती सेवा ऐन मैले सुरुकै दिनदेखि काम गर्दै जाँदा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेँ । अब खुला गरेको भए, सबै सार्वजनिक गरेको भए, मैले त्यो बुझेर कतिपय कुरा संशोधनमार्फत, कतिपय आफूले जानेको, बुझेको तपाईँका मागका कुराहरू त्यसमा समावेश गरिएको छ । त्यही सिलसिलामा अहिले तपाईँहरू माझ हामीले सहमति दिइसकेपछि अहिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू अलिकति सरकारबाट छोडिसकेपछि पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्दै गर्दा हामीले त्यहाँको समस्या समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्दै अगाडि बढ्यौँ । आज त्यो ऐन सहमतिका लागि ड्राफ्ट गरेर पठाइसक्यौ। जुनसुकै राजनीतिक आस्थामा रहे पनि कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवामा मैले भेदभाव गरेको छैन ।’

मन्त्री मोदीले सरोकारवाला सबै निकायसँग आफूले छलफल गरेर त्यसमा देखिएको विवाद समाधान गरेको र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सो विधेयक पठाइएको बताए ।