काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याज लिनुलाई अपराध घोषणा गरेर सजायको कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलवार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहितालाई संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साहुसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋणका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेसबाट मिटर ब्याज पीडित पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएको छ ।