काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेलमेटमा क्यामरा राख्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

दुर्घटना बढेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको सहमतिमा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नदिने नियम बनाएको थियो । 

सवारी मोडिफिकेसन गर्न नपाइने तर्कसहित मोबाइल स्ट्यान्ड प्रयोगको लगाइएको रोक विरुद्ध सजिलो साथी प्रालिका डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

साथै अदालतले स्ट्यान्ड र गोप्रो क्यामेरा प्रयोग गर्नेमाथि जरिबाना नगर्न पनि आदेश दिएको छ । 

नियम नमान्नेलाई सरकारले पाँच सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने जनाएको थियो तर अदालतले भने यस्तो जरिबाना गर्न रोक्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदकले गरेको माग समसामयिक, जायज र कानुन अनुकूल नै ठहर गरेको छ । 

अदालतले सरकारलाई भनेको छ,’यस्ता उपकरण प्रयोगबाट हुनसक्ने सबल र निर्बल पक्षहरूको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषण गरी नियमन गर्न र आवश्यक कारबाही गरी उपयुक्त कानुनी मापदण्ड निर्धारण गर्नु’