काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने सिफारिस गरिएको छ । सशर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न आयोगको सुझाव छ ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठुला तथा मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन हुँदैन’, सिफारिसमा भनिएको छ ।
सङ्घबाट जाने सशर्त अनुदानको रकम बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कूल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गर्दै जानुपर्छ’, सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको स्वामित्व कायम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका बहु वर्षीय र क्रमागत आयोजनालाई सम्पन्न गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारका विषयसम्बन्धी साबिकमा सङ्घबाट बहु वर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेका क्रमागत अधुरा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि त्यस्ता आयोजनाका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट अनुदानका रूपमा बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’, आयोगले भनेको छ ।
यद्यपि, प्रदेश वा स्थानीय तहले सालबसाली रूपमा खर्च गर्नुपर्ने, चालू प्रकृतिका वा विद्यमान पूर्वाधारको मर्मतसम्भार र सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चका लागि भने आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिको सहभागिता तथा लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना वा कार्यक्रमको हकमा सशर्त अनुदान विनियोजन नगरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विनियोजनलाई प्रश्रय दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिन सशर्त अनुदानको वितरण एकीकृत रूपमा हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘समान प्रकृतिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी एकीकृत रूपमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ’, सिफारिसमा उल्लेख छ ।
