काठमाडौँ । दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तिम सर्वेक्षण सुरु हुने भएको छ। यो सर्वेक्षण नै निर्णायक सर्वेक्षण भएको बताइएको छ।

अहिले सुरु गरिने सर्वेक्षणले कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन गरिँदै छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै दैलेखका स्थानीयहरू खुसी देखिएका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएसँगै अन्वेषणको काम सुरु हुने आशा दैलेखका बासिन्दाहरूमा पलाएको छ।

सम्बन्धित समाचार : पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति 

दैलेखमा ०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननअन्तर्गत विभिन्न चरणका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। अर्थपूर्ण मानिएको यसपटकको अन्तिम सर्वेक्षणमा जमिनमुनि चार किलोमिटर ड्रिलिङ हुनेछ।

यसैबाट कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण छ भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतालगत्तै चीनको प्राविधिक टोलीले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक र जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ। सोही कार्यअन्तर्गत दैलेख, सुर्खेत, अछाम, कालिकोटसम्मका क्षेत्रलाई आधार मानेर ३३ सय स्थानमा १० मिटर गहिराइमा ड्रिलिङ सम्पन्न भइसकेको छ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरेर दैलेखसम्म पुग्ने सडकका विभिन्न स्थानहरूमा स्तरोन्नति गरिदिएमा चिनियाँ अन्तिम अन्वेषणका लागि दैलेख आउने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ।

तत्कालीन समयमा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गएका वेलामा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने चीन सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार अहिले काम थालनी गरिएको छ। अन्तिम अन्वेषण सम्मको सबै काम चीन सरकारले नै खर्च गर्ने सहमति भएको छ।