काठमाडौँ । नेपाल, भारत र बेलायतबीच ७६ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सङ्गठन (बिगेसो)का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बूले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै २०७४ जेठ २६ मा रिट दायर गरेका थिए ।

बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणीन्द्र कार्कीले भने,‘सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सबै कुरा थाहा हुनेछ । सर्वोच्चको आदेशले अहिलेसम्मका विभेदलाई ट्रयाकमा ल्याउने विश्वास छ ।’

नेपाली युवाको गोर्खा भर्ती सन् १८१६ मा सुरु भएको हो । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

बेलायत सरकारले छनोटमा परेका नेपाली युवालाई दुई भागमा विभाजन गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सिंगापुर पुलिस फोर्समा प्रयोग गर्दै आएको छ । बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा पल्टन र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा प्रहरीलाई ब्रुनाई सरकारलाई ‘गोर्खा रिजर्भ युनिटरजीआरयू’ मा सेवा गराउने गरेको छ ।

सम्झौता नगरी छुट्टै मुलुक सिंगापुर र ब्रुनाईमा मानव बेचबिखन गरिएको बिगेसो अध्यक्ष लिम्बूको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।