कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि उत्तरपूर्वी भारतको हिमाली राज्य एक सातायता अशान्त बनेको छ ।
सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध भइरहेको छ । सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले सिङ्गो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल ‘सच्याउन’ सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले)का राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईलगायतले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त कदमको भर्त्सना गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तामाङले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्,‘नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेछ ।’
हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका छन् । जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो ।
विलयअघि अर्थात् सन् १९६० को दशक ताका जब सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र बिहारी समुदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चा सरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।
सोही अनुरूप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५ सय परिवारले सङ्गठन नै निर्माण गरेर बेला-बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए ।
एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक सङ्गठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले यो सङ्गठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसङ्ख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिङ्गो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो ।
सिक्किमको आन्दोलनको राप छिमेकी दार्जिलिङ हुँदै पूर्वोत्तर राज्यभरि फैलन सुरु गरेको छ ।
