सूचना दिन इन्कार गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही « प्रशासन
Logo २४ आश्विन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सूचना दिन इन्कार गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही


१८ माघ २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन इन्कार गर्ने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना मागकर्तालाई सूचना दिन इन्कार गर्ने चार वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ।

कारबाहीमा पर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, रौतहटको राजपुत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार) का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डित छन्।

उनीहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गरिएको सूचना आयुक्त कमला वली थापाले बताइन् । 

परिच्छेद पाँचको सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थाको दफा ३२ मा मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गर्ने कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु. एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ। जरिवानासँगै विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार खतिवडालाई रु. १५ हजार, पण्डितलाई रु. १५ हजार, पौडेललाई रु. दश हजार र ठाकुरलाई रु. दश हजारको जरिवानासहित विभागीय सजायका लागि पत्र पठाइएको सूचना आयुक्त थापाले जानकारी दिइन्।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस