काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी इकाइको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विशिष्टीकृत जनशक्ति नहुँदा अपराधको अनुसन्धानमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणको सङ्कलन हुन नसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विशिष्टीकृत प्रहरी इकाइको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अपराध अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव सम्बोधन हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।
वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने, ‘विधिविज्ञान प्रयोगशाला, आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता रहेको कारण अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा कठिनाइ भएको छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत पनि सरकारी निर्णयहरू हुने गरेको भन्दै त्यसले गर्दा अदालतमा गएर ती निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ हुने गरेको औँल्याएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा कसुर र सजायको व्यवस्थामा एकरूपता नभएको भन्दै सुधार हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ मा भएको सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । ऐनमा भएको खुला कारागारको अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केबुलकार, र्याफ्टिङ, बञ्जिजम्प, जिपलाइन लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन र नियमित गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले पछिल्लो समय पीडितले सामाजिक रूपमा पाएको यातना र अवहेलनाबारे आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
