काठमाडौँ । विधिको शासन र सुशासनलाई चर्को स्वरमा उठाउँदै राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले पार्टी सभापति बन्दा विधानको उल्लङ्घन गरेका छन्।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता पुनःप्राप्ति नगरेको आधारमा सांसद, उपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सदस्यतासमेत गुमाएका लामिछानेले आइतबार पार्टीको सभापति चयन हुँदा आफूले नै तयार पारेको पार्टी विधानको धज्जी उडाएका हुन्।

शुक्रबार सर्वोच्चको फैसलाले पदमुक्त भएपछि आकस्मिक रूपमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले डोरप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति चयन गरेको थियो।

कार्यवाहक सभापति चयन गरेको पत्र आइतबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै लामिछाने फेरि पार्टी विधानलाई उल्लङ्घन गर्दै सभापतिमा फर्किएका हुन्।

आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनलाई सभापति चयन गरेको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानले प्रारम्भिक र साधारण गरी दुई प्रकारका पार्टी सदस्यताको परिकल्पना गरेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूलाई प्रारम्भिक र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई साधारण सदस्य दिने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

विधानको धारा ४० अनुसार पार्टीको पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक वर्ष साधारण सदस्य भएको हुनुपर्ने छ। शुक्रबार नागरिकताले वैधता गुमाएपछि सबै राजनीतिक पदसमेत गुमाएका लामिछानेले आइतबार एकाएक सभापति चयन भएका छन्।

जसले साधारण सदस्य भएको एक वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ। विधानको धारा ४० ले पार्टी पदाधिकारीको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, ‘पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पार्टीको सदस्य भएको मितिले कम्तिमा १ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने छ र साधारण सदस्यले मात्र सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने छन्।’

आफ्नै विधान नमान्ने स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका नेताहरुले पार्टी प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा भने ‘विधिको शासन’ उल्लेख गरेका छन्।