कुनै पनि मुलुकको समृद्धि, सुशासन र सरकारको जनताप्रतिको जबाफदेहिता सार्वजनिक प्रशासनको गुणात्मकतामा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवा नै सर्वाङ्गीण पक्षमा स्थायी सरकार तथा आधिकारिक निकाय हुने गर्दछ । यसर्थ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरणमा निजामती सेवाको हात हुन्छ । तसर्थ प्रारम्भिक सेवामा प्रवेश गर्दा उच्च तालिम प्राप्त, योग्य र प्रतिस्पर्धी निजामती कर्मचारी भर्ना र निरन्तरमा जोड दिनु पर्दछ ।

सुयोग्य नागरिकलाई निजामती सेवामा प्रोत्साहन एवम् आकर्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । नियमित तालिम, अध्ययन अवसर तथा वृत्ति विकासको पर्याप्त अवसर मार्फत सेवाग्राहीमा समर्पित हुन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य पारदर्शी मापदण्ड, सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको पालना गरी विकास हुनु पर्दछ । सेवा, समूह, उपसमूह तथा क्षेत्रका कर्मचारीबिच कुनै विभेद नहुने गरी सबैको मान सम्मान र वृत्ति विकास समानतामा आधारित हुने स्वचालित संयन्त्र प्रणाली राज्यमा हुनु पर्दछ । 

राज्यको व्ययभार पर्ने सबै क्षेत्रको कर्मचारीको वैज्ञानिक छनोट, भर्ना, पदोन्नति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि एकीकृत संरचना, मापदण्ड र नियम लागु गर्ने सार्वजनिक संयन्त्र, निकाय वा मन्त्रालय राज्यमा हुनै पर्दछ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइ दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जिम्मेवार निजामती सेवा संस्कारको विकास गर्ने कार्यले मात्र सरकारलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउँछ ।

हर किसिमका विषयगत क्षेत्रका रोजगारीका लागि स्वदेशमा नै अवसर खोजी गर्ने एवम् अदक्ष नेपाली कामदार कामका लागि बिदेसिने प्रवृत्तिमा निरुत्साहित गर्ने नीतिमा केन्द्रित भएर निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुनु पर्दछ । कारणवश  नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि निम्नतम पेसागत सिप र दक्षता हासिल गरी दुई देशबिच वा बहुराष्ट्रिय सम्झौता बमोजिम प्रत्यक्ष संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा ती ती देशको काम र सेवा सर्तको स्पष्ट अनुमति लिएर मात्र जाने व्यवस्था गर्ने नीतिको जिम्मेवारी निजामती सेवामा हुनुपर्ने प्रणाली अपनाइनु पर्दछ । साधारण श्रम र विशेष अध्ययन वा आप्रवासनका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई राष्ट्र भित्रनै आकर्षक श्रम अवसर, विशेष शिक्षा तथा देश प्रेमभाव  पाउने वातावरण निर्माण गरी घर फिर्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट हुनु अति आवश्यक छ । 

साँच्चै राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा प्राज्ञिक निस्वार्थ प्रतिबद्धता भएमा सहकारी संस्थासँग भएको पुँजी, श्रम र जाँगरलाई सामूहिक प्रणाली अन्तर्गत उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा प्रेरित गर्ने रोजगारका कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ । सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यक्रम  गर्ने र क्रमशः कृषि, पशुजन्य उत्पादन सम्बद्ध उद्योग प्रवर्धन गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सम्भव छ ।

बैङ्कमा जम्मा पुँजीका मालिकहरूलाई सम्भावित उद्यमीको रूपमा अभिप्रेरित गर्ने तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरी व्यापार, व्यवसाय, उद्यम, रोजगारमा परिवर्तन गर्न तथा नव अवसरहरूबाट व्यावसायिक सिप, तालिम, सल्लाह सेवा दिई व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न अभिप्रेरित गर्ने दायित्व जनकल्याणकारी सरकारको हुन्छ ।

द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय लोक मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग लगायतका रूपान्तरणकारी आयोजना र विद्युत् उत्पादन प्रसारण, सूचना प्रणाली सञ्जालीकरण, सुरक्षित सहर तथा ग्रामीण बस्ती विकासका माध्यमबाट सबै क्षेत्रमा उद्योग तथा व्यापारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्व तीन तहका सरकारको समन्वयमा सङ्घीय सरकारको हुन्छ । अतः आर्थिक सम्बृद्धिका लागि लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राममा पूर्वाधारको विकास गर्दै, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम केन्द्र सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन जान्छ । 

प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण, एकीकृत पर्यटन विकास, सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी प्रणालीको माध्यमले पर्यटन विविधीकरणका लागि आवश्यक पर्यटन मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने र स्थानीय व्यक्तिहरूको पेसा व्यवसायलाई पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बनाउने नीति, योजना, कार्यक्रमगत नतिजाको नेतृत्वकारी र समन्वयकारी भूमिका केन्द्र सरकारले इमानदार भएर खेल्न सक्नु पर्दछ । साथै, उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा टेवा दिने वैदेशिक सहयोग आकर्षित  गर्ने र विश्वासिलो आधार केन्द्र सरकारको दायित्व हुन्छ ।

देशको सार्वभौम सत्तालाई दरिलो, बलियो र आत्मनिर्भर तुल्याउन विदेशी नागरिकलाई रोजगारी दिनु पूर्व आवश्यकता, औचित्य, ज्ञान, सिप र कलाको मूल्याङ्कनका आधारमा निश्चित समयसम्मका लागि मात्र अनुमति दिन सकिने हुनु पर्दछ । साथै, विदेशी रोजगारदाताहरूको विवरण मानव संसाधन सूचना संयन्त्रमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था गर्ने र अद्यावधिक हुनै पर्दछ । 

सबै विषय तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन राज्य तहमा मुख्य हुन्छ । विषय क्षेत्र एवम् तहबाट मानव संसाधन व्यवस्थापन माग र आपूर्तिको अवस्था सम्बद्ध विश्वसनीय सूचना आवश्यक पर्दछ । जनशक्तिको जुन क्षेत्र तथा तहमा जे जस्तो अवस्था छ, सोही  क्षेत्रबाट  प्रविष्ट, सङ्कलन र  प्रवाह हुने गरी श्रम शक्तिको रोजगारीको तथ्यपरक अवस्था सुस्पष्ट हुनु पर्दछ । नागरिकको आय, आम्दानी तथा रोजगार दाता निकाय वा औद्योगिक सम्बन्ध, तालिम तथा अवसरको वास्तविक सूचना राज्यका निकायसँग हुनु पर्दछ । यिनै आधारमा एकीकृत रूपमा डाटाबेस सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा संयन्त्र राज्यमा चाहिन्छ । जस्तै:

१. सबै उमेर, लिङ्ग, कार्यक्षेत्र र स्थानको श्रम शक्ति विवरण ।

२. सबै उमेर, लिङ्ग, कार्यक्षेत्र र स्थानको रोजगार र बेरोजगार विवरण ।

३. सवै खाले आर्थिक क्रियाकलापमा लिङ्ग र स्थानका आधारमा तलब ज्याला तथा आर्थिक प्राप्तिको विवरण । 

४. श्रम बजारमा श्रम माग र आपूर्तिको सिप, तहगतका विषय क्षेत्र अनुसारका जनशक्तिको विवरण ।

५. श्रम शक्तिको आन्तरिक तथा बाह्य गतिशीलता विवरण ।  

६. श्रम शक्तिको विषय तथा सिप तह क्षेत्रमा देशबाट बाहिरिने र देश भित्रिने श्रम शक्तिको यथार्थ विवरण । 

७. अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी र तलब तथा ज्याला सुविधा विवरण ।

८. स्थानीय उत्पादन तथा औद्योगिक सम्बन्धको विवरण  ।  

९. क्षेत्रगत तथा तहगत जनशक्तिको शिक्षा तथा तालिम विवरण ।

१०. जनशक्ति व्यवस्थापनमा श्रम सङ्गठन, विवाद र समाधान, सौदाबाजी इत्यादिको तथ्यगत विवरण ।

राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास योजनाको लागि प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने अठोट खाँचो छ । राष्ट्रिय मानव संसाधन विकासका उद्देश्य, नीति, रणनीति तथा कार्यनीति निर्माण गर्न एकीकृत संयन्त्र चाहिन्छ । बजारमा जनशक्ति माग र आपूर्तिको नियमित विश्लेषण तथा योजना कार्यान्वयनको लागि विषय विज्ञ सहितको प्रभावकारी स्थायी प्रकृतिको मानव संसाधन विकास संयन्त्र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने तथा केन्द्रीय तहलाई देहायको जिम्मेवारी दिने प्रणाली आवश्यक छ । जस्तै: 

१. देशव्यापी रूपमा मानव संसाधनको सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, सङ्कलन गर्ने र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने । 

२. मानव संसाधन सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र नियमित रूपमा सम्बद्ध संस्थाहरूलाई यथार्थ अवस्था जानकारी गराउने । 

३. रोजगारी माग र आपूर्तिको बिचमा समन्वय गरी जनशक्ति आवश्यकता पहिचान तथा प्रक्षेपण गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सम्प्रेषण गर्ने । 

४. मानव संसाधन तथ्याङ्कका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिमको मानव संसाधनको समष्टिगत योजना, नीति, रणनीति, कार्यनीति तय गर्ने र सम्बद्ध निकायलाई लागू गर्न निर्देशन गर्ने । 

५. सङ्घ तथा प्रदेशको योजना आयोगसँग निरन्तर सहकार्यका गरी आवश्यकताका आधारमा हरेक आवधिक योजनामा मानव संसाधन योजना प्रस्तुत गर्ने ।

यी सबै पक्षमा संवेदनशील हुने र राज्यका सबै अङ्गलाई परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास नीति निर्माणमा मन्त्रालय जुटिरहेको छ । आशा छ, सबैको साथ र सहयोगले मुलुकले वैज्ञानिक जनशक्ति विकास नीति र मापदण्ड निर्माणमा सफलता हासिल गर्नेछ । 

पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।