मुद्दाको दण्ड जरिवाना सफ्टवेयरबाटै हेर्न सकिने « प्रशासन
Logo २९ असार २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मुद्दाको दण्ड जरिवाना सफ्टवेयरबाटै हेर्न सकिने


६ माघ २०७९, शुक्रबार


काठमाडौँ । देशभरका अदालतका मुद्दाको दण्ड, जरिवाना, सरकारी बिगो र कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विवरण अब सफ्टवेयरबाटै सजिलै हेर्न सकिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा भएका मुद्दाको विवरण उक्त सफ्टवेयरबाट हेर्न सकिने भएको हो । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखाले नयाँ सफ्टवेयर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो व्यवस्था भएको हो ।

सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाका अनुसार कुन अदालतमा बिगो कति उठ्यो वा कति उठाउन बाँकी छ भनेर हेर्न सकिन्छ ।

न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका लागि सफ्टवेयर बढी उपयोग हुने बताइएको छ । अपराध पीडितले, पीडकले सजाय पाए नपाएको जानकारी एकीकृतरुपमा पाउने र कसरी सजाय भुक्तान गरेको र सो बारेमा जानकारी लिन उक्त सफ्टवेयरबाट सकिनेछ ।

पीडकले सजाय पाए नपाएको जानकारी एकीकृतरुपमा पाउने र कसरी सजाय भुक्तान भयो भन्ने बारेमा पीडितले जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था हुनेछ । मुद्दा अन्तिम भएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने पीडितले सो जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएको छ । 

उनले अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने, अदालतको दस्तुर र शुल्क पनि अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस