काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्य न्यायाधिवक्ताको लागि दौड सुरु भएको हो । सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल छन् । उनको कानुनी सल्लाहकारको लागि नेकपा एमाले निकट अधिवक्ताहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको लागि आ-आफ्नो लबिङलाई तीव्र बनाएका छन् ।

एमाले निकट स्रोतका अनुसार अधिवक्ता सिद्धराज ओझा, दलबहादुर धामी, गम्भीर सिंह ऐर, नील प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र साउँद र उमेश विष्ट गरी ६ अधिवक्ताहरू लबिङमा छन् । ६ जनामध्ये अधिवक्ता साउँद, ओझा र धामीको सम्भावना प्रबल रहेको बुझिएको छ । साउँदको सोझै मुख्यमन्त्री रावलसँग निकटता रहेको बताइएको छ । साउँद नेपाल बारको पूर्व केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्षसमेत हुन् ।

अधिवक्ता ओझा एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट निकट मानिन्छन् । कैलाली बारका अध्यक्ष समेत रहेका ओझा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठनको केन्द्रीय उपमहासचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत हुन् । एमाले सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापासँग निकट मानिने अधिवक्ता धामी सर्वोच्च बारका सदस्य हुन् । उनलाई पनि प्रबल दाबेदार मानिएको छ ।

कैलालीमा रहेर कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता नीलप्रसाद तिवारीलाई एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज नारदमुनि राना निकट मानिँदै आएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा बनेको नेकपा सरकारको क्रममा पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको आकाङ्क्षी देखिएका थिए । तिवारी कैलाली बारको पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।

त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको आकाङ्क्षी देखिएका कञ्चनपुरका अधिवक्ता विष्ट नेपाल बारको निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । यस्तै ऐर कैलाली बारका सदस्य हुन् ।

अधिवक्ता ओझाले योग्य र सक्षम कानुन व्यवसायीले दाबी पेस गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै केही दिनमा मुख्यन्याधिवक्ताको टुङ्गो लाग्ने बताए । त्यस्तै, अधिवक्ता ऐरले आफूले विना भनसुन स्वतन्त्र ढङ्गले दाबी पेस गरेको बताए । 

नेपालको संविधानको धारा १६० मा मुख्यन्याधिवक्ताको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहन्छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यन्याधिवक्ता नियुक्त गरिने प्रावधान छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।