कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले मुस्लिम र थारू समुदायलाई अहिले मधेसीकै रूपमा प्रमाणित गरी आरक्षण दिने सम्बन्धमा आयोगमा पत्र आएपछि मात्र आयोगले सोच–विचार गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्।
मुस्लिम आयोगले पौष १९ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मुस्लिमलाई पनि अहिले मधेसीको रूपमा प्रमाणित गरी आरक्षण सुविधा दिन अनुरोध गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले थाहा पाएको र सोसम्बन्धी गृहले मधेसी आयोगलाई पत्र पठाएपछि मात्र आयोगले निर्णय लिने बताए।
अध्यक्ष डा. दत्तले अहिले मधेसी समुदायको आरक्षण २२ प्रतिशतबाट १५.३० प्रतिशतमा झारिएको र सो मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कार्यान्वयनसमेत भइसकेको कुरा चिन्ताजनक रहेको बताउँदै अब मुस्लिम र थारू अलग्गै ‘क्लस्टर’ रहेको र मधेसीमै समावेश गर्नुपरेमा आरक्षण बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
मधेसी आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ‘नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८’ मा मधेसीको सूचीमा १४९ जातसहित मुस्लिम र थारुलाई पनि समावेश गरेको थियो।
आयोगले सो प्रतिवेदन ७ महिनासम्म सुझाव तथा सल्लाहको लागि वेबसाइटमा राख्दा कुनै सुझाव नआएको र प्रतिवेदन बुझाएपछि मुस्लिम र थारु आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरू तथा विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमै आफूहरू मधेसी होइनौँ र सो सूचीबाट हटाउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेर व्यापक विरोध गरेको अध्यक्ष डा. दत्तले जानकारी दिए। आयोगले सोपश्चात् बैठक बसेर मधेसीको सूचीबाट मुस्लिम र थारुलाई हटाएको अध्यक्ष दत्तले बताए।
मधेसीको सूचीबाट हटाएपछि पुनः मधेसीको रूपमा प्रमाणित गरी आरक्षण लिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु कत्तिको औचित्यपूर्ण ? भन्दै अध्यक्ष डा. दत्तले प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
