काठमाडौँ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएसँगै दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु गरेका छन्। निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने घोषणा गरेको थियो।

तर आफ्नै गठबन्धनको सरकार बनाउने घोषणा गरेका सत्तारुढ गठबन्धनको अङ्कगणित हेर्ने हो भने बहुमत पुग्दैन। सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक छ। चुनावी तालमेल गरेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनको सांसद संख्या १३६ मात्रै छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद या गठबन्धन बाहिरका साना दलहरूको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि एकल बहुमत छैन। त्यसैले प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्न दुईभन्दा बढी दलले गठबन्धन गर्नुपर्ने छ। संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुनेछन्। प्रदेश प्रमुखले बहुमत जुटाउने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन्। 

संघमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसले  ५७ सिट जितेर पहिलो बन्दा एमाले ४४ सिट जितेर दोस्रो बन्यो। समानुपातिकमा भने एमालेलाई काँग्रेसले उछिन्न सकेन। एमालेको समानुपातिकमा ३४ र काँग्रेसको ३२ सिट छ। संघीय संसदमा काँग्रेसका ८९ र एमालेका ७८ सांसद छन्।

संघमा दोस्रो बनेको एमालेको नतिजा प्रदेशमा भने एकनासको छैन। कतै पहिलो दल बन्दा कतै एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ। समानुपातिकमा भने एमालेले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि लोकप्रिय मत ल्याएको छ। 

मधेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी शक्तिका रूपमा उदाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को अस्तित्व प्रदेशमा भने छैन। रास्वपाले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नै भाग लिएन।

प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सांसद रहेको एमालेले सरकार गठनका लागि अरू पार्टीका ७ जना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने छ। 

९३ सदस्यीय उक्त प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) सँग मिले एमालेको सरकार बन्ने देखिन्छ। किनभने प्रदेश १ मा राप्रपाका ६ जना र जसपाका १ जना सांसद छन् । 

प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमतका लागि १ जना सांसदको अपुग हुन्छ। काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरी ४६ जना मात्रै सांसद छन्। गठबन्धनले सरकार बनाउन चाहे जसपा वा राप्रपामध्ये एउटा पार्टीको समर्थन पाउनु जरुरी छ। 

यस्तै मधेस प्रदेशमा पनि सरकार गठनको रोचक खेल हुने छ। किनभने १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ठूला दुई दल मिले पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ५४ जना सांसद पुग्दैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेको काँग्रेसका २२, माओवादी केन्द्रका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, लोसपाका ९ गरी ४६ सांसद मात्रै छन्। जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए गठबन्धनकै सरकार मधेशमा बन्ने देखिन्छ। किनभने जनमतका १३ जना सांसद छन् मधेशमा। 

२३ सिट जितेर मधेस प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका लागि सरकार गठन गर्न भने त्यति सजिलो छैन। जसपाका १६ जना सांसद मिलाउँदा पनि आवश्यक बहुमत पुग्दैन। अर्को रोचक त के भने मधेस प्रदेशमा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। जसपासँग मिलेर ६ जना स्वतन्त्रसँग मिल्दा पनि एमालेले सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन। त्यसलै पनि एमालेले सरकार गठनका लागि मधेस प्रदेशमा गठबन्धनमा विभाजन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

अरू प्रदेशको तुलनामा वाग्मतीमा भने गठबन्धन सहज स्थितिमा छ । किनभने ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा काँग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ गरी गठबन्धनसँग ६५ जना सांसद छन्। 

प्रदेश १ र मधेशमा पहिलो बनेको एमाले वाग्मतीमा आइपुग्दा भने सङ्कटमा छ। २७ सिट जितेको एमाले वाग्मती प्रदेश सभाको तेस्रो दल हो।  गठबन्धन बाहिरका दलसँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना वाग्मतीमा छैन। 

यता गण्डकीमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छ। एकीकृत समाजवादीको १ जनामात्रै सांसद रहेको गण्डकीमा काँग्रेस २७ सिट जितेर पहिलो दल बन्दा माओवादी केन्द्र ७ सिट जितेर तेस्रो बनेको छ। स्वतन्त्र बाट सांसद बनेका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सभामा शून्य हुनबाट जोगिएको छ।

२२ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका लागि सरकार गठनको सम्भावना निकै न्यून छ। किनभने ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। गठबन्धन बाहिरका सबै दल मिल्दा पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन। राप्रपाका २ सिट मात्रै छ भने अरू दलका सांसदले गण्डकीमा चुनाव जित्नै सकेनन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेका बाबुराम भट्टराईको दल नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले १ सिट जितेको छ गण्डकीमा। 

यस्तै वाग्मती र गण्डकीमा सङ्कटमा परेको एमालेको स्थिति लुम्बिनीमा भने बलियो छ। बरु सत्ता गठबन्धन नै लुम्बिनीमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले २९ सिट जिते पहिलो बनेको छ। 

तर एमालेको लुम्बिनीमा गठबन्धन बाहिरका सबै दल राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जसपाको समर्थनमा पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुग्दैन। एमालेका २९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, जनमतका ३,नागरिक उन्मुक्तिका ४ गरी ४३ सांसद मात्रै पुग्छन्। सरकार गठनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसो त गठबन्धनसँग पनि लुम्बिनीमा बहुमत छैन।

गठबन्धनका ४१ जना मात्रै सांसद छन्। काँग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी गठबन्धनसँग ४१ सांसदमात्रै छन्। सत्ताका लागि स्वतन्त्र ३ जना सांसद निर्णायक हुने देखिन्छ। गठबन्धनले साना दलहरूको समर्थन जुटाउन सके गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ भने एमालेले गठबन्धन बाहेकका दलसँग मिलेर स्वतन्त्र सांसदलाई आफ्ना पक्षमा उभ्याउन सके एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना पनि लुम्बिनीमा छ। 

अरू प्रदेश सभाहरूमा कमजोर देखिएको माओवादी कर्णालीमा भने काँग्रेसकै हाराहारीमा छ। काँग्रेस १४ सिट जितेर पहिलो र १३ सिट जितेर मा‌ओवादी केन्द्र दोस्रो छ। एमाले १० सिट जिते कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो बनेको छ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ भने एमालेलाई कर्णालीमा सरकार गठन गर्न मुस्किल छ। बहुमतका लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएकोमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका मात्रै २८ सांसद छन्।

यसअघि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेकोमा गठबन्धनको समझदारी अनुसार काँग्रेस हाल सत्तामा छ। गठबन्धनमा सहमति जुटे यसपटक पनि कर्णालीमा मा‌ओवादीले नै सरकारको दाबी गर्ने बताइएको छ । 

यता सुदूरपश्चिममा पनि एमाले,काँग्रेस र माओवादीको स्थिति कर्णालीको भन्दा खासै फरक छैन । ५३ सदस्यीय सभामा काँग्रेस १९ सिट जितेर पहिलो, माओ‌वादी केन्द्र ११ सिट जितेर दोस्रो हुँदा एमाले १० सिट ल्याएर तेस्रो भएको छ।

सरकार गठनका लागि सुदूरपश्चिममा काँग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्रै पनि ३० सिट पुग्ने भएकाले गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका ४ सिट पनि गठबन्धनमै सामेल हुँदा एमालेका लागि सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन।

सत्ता समीकरण भत्काउन सकेमात्र एमालेका लागि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ। ७ वटै प्रदेशका सरकार ५ वर्ष नचल्दा सुदूरपश्चिममा भने माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले उक्त प्रदेशमा पूरा कार्यकाल सरकार चलाएका छन्।