काठमाडौँ । बेथानचोक गाउँपालिकाबाट खानीजन्य सामाग्री बोकेर आउने ट्रकमा लगाइएको दोहोरो कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार यसबारे अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म विपरीत पनौती नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाएको भन्दै बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान् अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेबापत व्यवसायीहरूसँग प्रतिट्रक ३ हजार ५० रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको थियो ।
यता, पनौती नगरपालिकाले पनि बेथानचोकबाट आउने ट्रकसँग ५ सय ६५ रुपैयाँ प्रति ट्रक राजश्व उठाउने गरेको थियो । दोहोरो करको मारमा परेपछि ट्रक व्यवसायीहरू बेथानचोक जान छाडेर पनौतीकै रोशी खोलातर्फ जान थालेको र यसले बेथानचोक गाउँपालिकाको राजश्व सङ्कलनमा ठूलो असर गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न स्थानीय राजश्व बलियो नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ । तर पनौतीले कर थोपरेपछि बेथानचोकमा खानीजन्य सामाग्री वितरणबाट आउने राजश्व शून्यजस्तै भएको थियो र गाउँपालिकाको विकास कार्यमा पनि असर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि बेथानचोक मात्र होइन, ७ सय ५३ वटा पालिकामै राजश्व सङ्कलनमा देखिएको अन्योल कम हुने देखिएको छ,’ अधिकारीले भने । यस रिटमा बेथानचोक गाउँपालिकाका तर्फबाट मणिराम उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए ।
