भोलि अवकाश हुने शहरी सचिव सिंहले बिदाका दिन मन्त्रालयमा किन डाके खास मान्छे ! « प्रशासन
Logo १३ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

भोलि अवकाश हुने शहरी सचिव सिंहले बिदाका दिन मन्त्रालयमा किन डाके खास मान्छे !


५ मंसिर २०७९, सोमबार


काठमाडौँ । भोलि(मङ्गलवार)देखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेको शहरी विकास सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले सार्वजनिक बिदाका दिन आज निकटस्थ कर्मचारीहरूसँग मन्त्रालयमै ‘विशेष’ भेटघाट गरेका छन् । मङ्गलवारदेखि मन्त्रालय नआउने भएपछि बिदाकै दिन विभाग तथा महत्त्वपूर्ण आयोजना प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएका हुन् । 

निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै मतदान हुन केही दिन अघि मात्रै विभिन्न योजनाहरू स्वीकृत गर्न भ्याएका उनले घर जानुअघि थप केही निर्णय गर्ने उद्देश्यले खास-खास कर्मचारीलाई बोलाएको हुन सक्ने सिंहदरवार उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘गोप्य भेटघाटको गाइँगुइँ पछि एक निकायबाट बुझ्न पठाउँदा ढोका लगाएर बसेका उनीहरू जवाफै नदिई हिँडेको’ पनि ती स्रोतले बताए । 

स्रोतका अनुसार उनलाई भेट्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेत, उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल तथा जिल्ला आयुक्तका कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला आयुक्त सिडिई जगदीश लामिछाने, मन्त्रालयकै योजनाका इन्जिनियर अर्जुन कुमार कुशवाह र झापाका निमित्त आयोजना प्रमुख सुदीप पौडेललगायत मध्यान्ह सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पुगेका थिए । 

मिटिङबारे बुझ्न खोज्दा सचिव सिंहले मोबाइल स्वीच अफ गरे भने विकास आयुक्त ढकालको फोन पनि अफ थियो । तर सहभागी अन्यहरुसँग भने हामीले बुझेका थियो ।

भोलिदेखि अवकाश हुन लागेका सचिवसँग सार्वजनिक बिदाकै दिन मन्त्रालयमा ढोका लगाएर गर्नुपर्ने छलफल के थियो भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले खास त्यस्तो केही नभएको र थोरै काम भएकोले सचिवलाई भेट्न गएको बताए । आफ्नो बरबुझारथ सम्बन्धी काम सकेर आफू हिँडिहालेको उनको भनाई छ । 

सहभागी रहेको भनिएका मन्त्रालयकै इन्जिनियर अर्जुन कुमार कुशवाहले सुरुमा त मिटिङबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताए । त्यसो भए सचिवज्यूसँग भेटघाट मात्रै हो त ? भनेपछि झस्किएका उनले पछि झापाका आयोजना प्रमुखलाई भेट्न गएको भन्न भ्याए । भेटघाटको विषयबारे थप बुझ्न खोज्दा उनले जवाफ दिन सकेनन् र भने ‘विषयवस्तु केही थिएन सर सुदीप सरले यतिकै बोलाउनु भएको थियो, त्यतिकै म त्यहाँ पुगेर सुदीप सरसँग एक छिन बसेर फर्की हालेँ’

झापाका निमित्त आयोजना प्रमुख सुदीप पौडेलले भने उल्टै मन्त्रालयमा गएको बारे बुझ्नु पर्ने कारण सोधे । निकै गलफती पछि विकास अड्डा भएकोले शनिवार पनि काम हुने बताएका उनले छलफल, चिया गफ र भेटघाटका लागि गएको स्विकारे । 

विकासे अड्डा अनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा भइरहेको कामकारबाहीबारे अहिले धेरै जानकार छन् तर एक छिनका लागि उनकै भनाइलाई पत्याइ दिने हो भने पनि देश नै चुनावी माहौलमा होमिइरहँदा के त्यस्तो महत्त्वपूर्ण, काम, निर्णय र छलफल थियो जुन सार्वजनिक बिदाकै दिन नगर्दा मुलुकले ठुलै नोक्सानी बेहोर्नुपथ्यो ? त्यो त यसपछि देखिँदै जानेछ तर उनको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ भने सुन्न लायक नै थियो ।  

उनले आफू के कामले गएको बारे भनिराख्न जरुरी नभएको र भन्नै पर्छ भन्नेसमेत नभएकोसम्म भन्न भ्याए । ‘जवाफ दिनु पर्ने ठाउँमा दिने’ भन्दै सार्वजनिक पदमा कार्यरत छु भन्नेसमेत हेक्का नराखेका पौडेलको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफको खोजी सम्बन्धित निकायबाट हुने नै छ । 

यसैगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेतले पनि आफू सचिवलाई भेट्न गएको स्विकारे भने जिल्ला आयुक्तका कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला आयुक्त सिडिई जगदीश लामिछानेले भने यसबारे अनजान रहेको बताए । जबकि सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार उनी विकास आयुक्त ढकालसँगै त्यहाँ उपस्थित भएका थिए । मन्त्रालयले स्रोत उनी आएको बारे बताई रहँदा उनले आफू आफू जाँदै नगएको भन्दै झुट बोले । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि ‘दाल मे कुछ काला हे…’

विवादै विवादका बिच अवकाश हुन लागेका शहरी सचिव सिंह अवकाश हुनु अघिल्लो दिनसम्म पनि विवादितै बनेर गएका छन् । अन्तर्गत तथा मातहतका निकायमा कर्मचारी, योजना, कन्सल्टेन्सी, ठेक्कापट्टालगायतमा विशेष चासो र सेटिङकै कारण विवादित बन्दै आएका सिंहले अवकाश हुनु पाँच दिन अघि गरेका सात वटा निर्णय निर्वाचन आयोगले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो भने मतदाता प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : निर्णय बदर गर्न शहरी सचिव सिंहलाई आयोगको पत्र 

सम्बन्धित समाचार : शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिंहलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण

त्यसो त १२ गते यता उनले गरेका सबै निर्णयहरू खारेजी हुनुपर्ने मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारी बताउँछन् । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस