काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न गरेको सिफारिसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको बताएका छन् ।

त्रिपाठीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सिफारिसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका समितिहरूमा नेपालको सहभागितामा गम्भीर कटौती हुने तथा नेपालमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो तथा कमजोर रहेको नकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाहित भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पद त्याग्न सुझाव दिएका छन् ।

गैर संवैधानिक, अपारदर्शी एव पेरिस सिद्धान्तको प्रतिकूल आयोगमा नियुक्त भएका सदस्य वा पदाधिकारीहरूलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एव कानुनी आधार छैन । तसर्थ तत्काल निजहरूलाई स्वेच्छाले पद त्याग गर्न जोडदार माग गर्दछु’, अधिवक्ता त्रिपाठीको माग छ ।

यसअघि त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर उक्त रिटको हाल सम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन ।