काठमाडौँ । सरकार गम्भीर नहुँदा थारुलगायतका आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

थारु आयोगको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा थारुलगायतका आयोगका पदाधिकारीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकार संवैधानिक आयोगका सिफारिसप्रति गम्भीर नभएको बताए ।

अध्यक्ष मगरले अब सबै आयोगहरू सहकार्य गरेर सरकारलाई दबाब दिन सकेमात्र आयोगको अवस्था सुदृढ हुने बताए । 

यस्तै थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले स्रोत साधनका अभावबिच आयोगले ४ वर्ष गुजारेपनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकिएको बताए । 

आयोग सुरु भएको चार वर्ष पुगे पनि पहिलो पटक वार्षिकोत्सव मनाएको उनले बताए । यसअघि कोभिडलगायतका समस्याले वार्षिकोत्सव मनाउन नसकिएको उनले बताए ।

यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सलिममिया अन्सारीले अधिकारविहीन आयोगका कारण आफूहरूले चाहेको जस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । 

उनले संविधान बनेको ७ वर्ष पुगेपनि संसदबाट जनप्रतिनिधिले कुनै आवाज नउठाउँदा कानुन पास नभएकाले आयोगले चुस्त रूपमा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरे ।

यता, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले आयोगको काम गर्नुपर्दा पीडा लुकाएर हाँस्नुपरेको अवस्था रहेको बताए । उनले तराईका प्रमुख आदिवासी समुदाय थारु भएको र जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यको संयन्त्रमा थारुको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।

थारु आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगले ४ वर्षको अवधिमा थारु समुदायको थर सूचीकरणको विषय, भाषा, लिपिबारेको अन्तरक्रिया, थारु समुदायको समग्र अवस्थाको विषयमा अध्ययनको काम भएपनि प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको सचिव उपाध्यायले जानकारी गराए । 

जनसङ्ख्याको हिसाबले तराईको प्रमुख जातीय समुदाय थारु भए पनि अझै सो समुदायको राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । रानाथारु समुदायलाई अलग्गै सूचीकरण गर्ने विषय उपयुक्त नरहेको भन्दै स्थगित गर्न आयोगका तर्फबाट सिफारिस गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए।

आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य, १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।