काठमाडौँ । पछिल्लो महिनामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउन जोडबल मात्रै गरेनन्, त्यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाए । तरलता अभाव चर्किँदै गर्दा बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाएसँगै उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै जसरी पनि ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए ।
तर, उनले गठन गरेको समितिले बैङ्क ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन तरलता व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने अवस्था र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न ब्याजदरलाई बैङ्कहरूबिचको प्रतिस्पर्धाकै आधार तोकिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यसले बैङ्क ब्याजदर बजार अर्थतन्त्रलाई खुला रूपमा छाड्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययनको निष्कर्षले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना अघि बढाउन समस्या हुने अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
समितिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने बताएको छ ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घले १ असोजदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याजदर वृद्धि गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट थिए । उनको प्रस्तावमा ९ असोजमा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले मुलुकको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैङ्क ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले संस्थागत निक्षेप प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोलकबोलको माध्यमबाट सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा दुई प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै समितिले समयबद्ध रूपमा बैङ्क ‘ल्यान्डिङ सर्वे’ गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरू गर्ने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउन सिफारिस गरेको छ भने संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयबद्ध रूपमा बैङ्क ल्यान्डिङ सर्वे गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयबद्ध सर्वेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएको छ ।