काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

शर्माले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिने एक करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । उनले लगानी अभावका धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएकाले कम गर्न राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । उनले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताए । उनले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामीण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बताए । उनले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा नीतिहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताए । उनले सरकारी संस्थानहरूमा भएको कोषको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिए ।