काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन् ।

जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन् ।

जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे आज आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पानीको तल्लो तटीय अधिकारको विषयलाई कसैले पनि छोडेको छैन, पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ । यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ ।’सबै राजनीतिक दल र जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू एक भएर देशको हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘देश र जनताको हितमा लागौँ, अरुलाई औँला ठड्याएर आफू मात्र राष्ट्रवादी बन्ने संस्कार त्यागौँ ।’ मन्त्री भुसालले लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको पश्चिमसेती र एसआर-६ आयोजना निश्चित समयभित्र मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमासहित अध्ययनका लागि मात्र समझदारी गरिएको स्पष्ट पारिन् ।

निरन्तर बगेर गएको पानी प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र बढी भएको विद्युत बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले देशको व्यापारघाटा कम गर्न सक्ने विश्वासिलो क्षेत्र भनेकै ऊर्जा नै हो भनिन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी पछिल्लो समय आर्थिक तथा प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर केही नीति परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन् । ‘विद्युत विकासका लागि नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स लगभग सकिएको छ, छ हजार चार सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । हरेक थोपा पानी बिजुलीको युनिट हो भन्ने मान्यताका साथ देशको साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले पछिल्लो पटक हामीले डिजाइन डिस्चार्जमा कायम गरीएको सीमा खुला गर्ने (क्यू फ्रि) नीति लिएका छौँ ।’

वर्षातमा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आफूले ऊर्जा मन्त्रालय संहालेपछि ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युतका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले भनिन्,’हामीसँग कुलेखानी बाहेक अरु जलाशययुक्त आयोजना छैन ।
निरन्तरको प्रयासपछि दूधकोशी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । लोड सेन्टरमा रहेको बुढीगण्डकी एक हजार दुई सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’

कार्यक्रममा नेकपा(एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले देशको साधनस्रोतलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन्धी सम्झौता हुँदा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले विगतमा भएको सम्झौताको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाए ।

त्यसैगरी पूर्वमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए । तल्लो तटीय फाइदाका विषयमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा जलस्रोतका जानकार सूर्यनाथ उपाध्यय र इन्जिनियर प्रकाश गौडेलले जलस्रोतको अधिकतम विकास र त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उहाँहरूले राज्यको स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सुझाव दिए ।