काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीअन्तर्गतका मापदण्ड नपुगेका २५ शिक्षण संस्थामा भर्ना रोकेको छ । भर्ना रोकिएका शिक्षण संस्थाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरू पठनपाठन हुने र चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्तरोन्नतिमा परेका हुन् ।

ऐनले फेजआउट गरेका १ सय २२ मध्ये गत फागुनमा ६५ वटा शिक्षण संस्थालाई आयोगले स्तरोन्नति गर्न अनुमति दिएको थियो । ६५ मध्ये आयोगले ४० वटा शिक्षण संस्था मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न योग्य रहेको जनाएको हो ।

आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले सूचना जारी गरेर २५ वटा शिक्षण संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेको जनाएका छन् । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षक, भवन, कक्षाकोठा, अस्पताल, ल्याबलगायतका मापदण्ड पूरा नगरेका आयोगले जनाएको छ । ६५ वटा शिक्षण संस्थाको स्तरोन्नति गर्दा आयोगले अनुगमनबिनै गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

सिट निर्धारणका लागि गरिएको अनुगमनमा मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा भर्ना रोकिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए । ६५ शिक्षण संस्थाले १ सय ४ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्तरोन्नतिमा अनुमति पाएका थिए । आयोगले भर्नामा रोक लगाएपछि ४० शिक्षण संस्थाका ५२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुन पाउनेछन् ।

सीटीईभीटीले भने पठनपाठनका लागि ६५ वटै शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गर्न आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । सीटीईभीटीले विद्यार्थी भर्ना लिन योग्य दाबी गरेका शिक्षण संस्थालाई नै आयोगले अयोग्य ठहर गरिदिएको हो । ऐन जारी भएदेखि नै सीटीईभीटी र आयोगबिच विवाद छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम धराशायी बनेको बताए ।

२०७५ फागुनमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, आम्ची र अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहसरहको मिल्दोजुल्दो विषयमा स्तरवृद्धि गर्ने अवसर दिइएको थियो ।

नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद चिकित्सा, मिडवाइफरी, आम्ची साइन्स, अकुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सिबुसन र रेडियोग्राफी, फिजियो थेरापी विषयमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला सीटीईभीटीले ६५ बाहेक थप ३० वटा शिक्षण संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि आयोगसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर आयोगले म्याद गुज्रेको भन्दै अनुमति दिएको थिएन । ऐनले मेडिकल शिक्षाको नियमन, अनुगमन र मापदण्ड निर्धारणलगायतका काम आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाप्रति सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

त्यस्तै आयोगले नेपाली सेनाको व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युट, सानो भर्‍याङमा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खोलिएकोमा सीटीईभीटीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले सेनाद्वारा सञ्चालनमा रहेको उक्त शिक्षण संस्था फर्जी रहेको समेत दाबी गरेको छ । शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न आशयपत्र, सम्बन्धन र सिट निर्धारणबिनै किन भर्ना खोलेको भनेर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । इन्स्टिच्युटका लागि सीटीईभीटीले भदौ ९ गते भर्ना खोलेको थियो ।

सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान निर्देशनालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ । ऐन जारी भएपछि एउटै संस्थाले स्नातक र प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई छल्न पीसीएल नर्सिङलाई व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युटअन्तर्गत दर्ता गरेर भर्ना आह्वान गरिएको सीटीईभीटी स्रोतले जनायो । सदस्यसचिव काफ्लेले एउटै संस्थाले स्नातक र प्रमाणपत्र पठनपाठन गर्न नपाउने भनेपछि सेनाले सञ्चालक संस्था परिवर्तन गरेकाले भर्ना आह्वान गरिएको बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने संस्था परिवर्तन गर्दा आशयपत्र, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत नयाँ प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने जनाए । नर्सिङ पठनपाठन गर्न आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिनेसमेत ऐनमा व्यवस्था छ ।

सेनाले आफ्नो अस्पतालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको पीसीएल नर्सिङ पठनपाठन गराउन छुट्टै अस्पताल छैन । आयोगका पदाधिकारीहरू छुट्टै अस्पताल चाहिने बताउँछन् । आयोगले पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने अन्य निजी मेडिकल कलेजमा पनि भर्ना रोकेको छ । आफ्नै अस्पताल नभएका कारण अधिकांश पीसीएल नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् । चालु शैक्षिकसत्रमा सीटीईभीटीले ३५ वटा शिक्षण संस्थामा मात्रै नर्सिङका लागि विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरेको छ ।