संघीय सरकारले केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप, मुद्दा हाल्ने तयारीमा बागमती सरकार « प्रशासन
Logo १३ माघ २०७९, शुक्रबार
   

संघीय सरकारले केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप, मुद्दा हाल्ने तयारीमा बागमती सरकार


२१ भाद्र २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । संविधान विपरीत केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती सरकार मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको छ।

संविधानमा संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएपनि संघीय सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर (उपत्यका)लाई केन्द्रमा राखेर बागमती सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको हो।

‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको बागमती सरकारको आरोप छ। यी दुई विधेयक हालै मात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन्।

दुई विधेयकका विषयलाई जोड दिएर १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेका नीजि सचिव अच्युत लामिछानेले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी अघि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई संविधानले छुट्टै परिकल्पना गरेको छैन, तर बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार घट्ने किसिमले कानुन निर्माण गरिएकाले संघीयता र संविधानविपरीत अघि बढेकोबारे हामीले मुद्दा हाल्ने हो।’

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विषयमा बागमती सरकारसमक्ष पनि धेरै गुनासो आइरहेकाले सरकारबाटै अलग गराउने गरी कानुन ल्याइएकोले मुद्दामा जानु परेको लामिछानेले बताए।

संविधानविपरीत काम भएको छ, मुद्दा हाल्छौंः मुख्यमन्त्री पाण्डे
राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधानविपरीत भएकोले हामी मुद्दा हाल्छौँ । हामीले मुद्दाको तयारी अघि बढाइसकेका छौँ ।

संघीयता विरोधी र संविधानविपरीतको उक्त विधेयक पारित हुनु गलत भएकाले अदालत जानुको विकल्प छैन । विधेयकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख छ। यस्तो प्रावधान संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन। यसको बारेमा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन। अन्यथा यो संघीयता जे आयो अब यसलाई परिमार्जन गर्दै, धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरूलाई सुन्दर बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस