२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी-पहिरो प्रभावित स्थानीय तहहरूमा रकम निकासा गर्न स्वीकृति

अ+ अ-

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १५औँ बैठकले यस वर्ष र गत वर्षको बाढी पहिरोले गम्भीर क्षति पुगेका चार स्थानीय तहमा आपत्कालीन संरक्षण कार्य गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ।

समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उदयपुरको वेलका नगरपालिका, प्युठानको प्युठान नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकालाई तीन करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको हो।

प्राधिकरणले ती स्थानीय तह एवं संघीय सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा क्षतिको विस्तृत आङ्कलन गरिसकेको छ। साथै, गत वर्ष सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका र माग भई आएका अन्य क्षेत्रहरूको भौगर्भिक अध्ययन निरन्तर गर्दै आएको छ। बैठकले गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २०७८ माघ १४ देखि २०७९ असार ३२ सम्म निकासा भएको ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई समेत अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले गत वर्षदेखि गएका भूकम्पबाट प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा  पुनर्स्थापनाका लागि ‘भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि’ तर्जुमा गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति दिएको छ।

गत साउन १५ गते खोटाङको मार्तिमविर्ता केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले १८७ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुर्‍याएको छ भने १९२ वटामा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै, २०७८ जेठ ५ गते लमजुङको भुलभुले केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट ५९७ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने ७१० वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।

प्राधिकरणबाट लमजुङ भूकम्पबाट प्रभावितहरूको क्षति आङ्कलन प्रतिवेदन तयार भइसकेको र खोटाङ भूकम्पबाट प्रभावितहरूको प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।