काठमाडौँ । हरेक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने सरकारको योजना क्रमश : पूरा हुने चरणमा अगाडि बढेको छ । सरकारको योजनाअनुसार नै काम भएको खण्डमा आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी रहेका सबै नेपालीको घरमासमेत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुग्नेछ ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कूल चार सय ७६ स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएका छन् । त्यस्तै दुई सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएको छ । आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ ।

यस्तै ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ती स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी कर्णालीका केही स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । ती क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउनका लागि प्राधिकरणले रु २८ अर्ब बराबरको स्रोतको प्रबन्ध गरी बोलपत्रसमेत गरिसकेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुलीको सहज पहुँच पुर्‍याउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र शून्य दशमलब १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । विवरणानुसार प्रदेश नं १ मा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ ।

कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व०, नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नसकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत ९माइक्रोहाइड्रो०लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष ९सन् २०२४० भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्’, उनले भने ।

भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २८ अर्ब ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ ।

सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताए । उनले भने, ‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ ।’