कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपूतको मुद्दामा डीएनए जाँच गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले निहारिकाको बच्चाको डीएनए र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिइएको दुई निवेदनको हस्ताक्षर जाँच गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालय एवं जाहेरीवालाको तर्फबाट योदुनाथ शर्मा, मिरा ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिंकु कुमारी यादवले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट श्याम मिश्रले बहस गरेका थिए ।
निहारिकाको नामबाट ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाई पाऊँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो । निवेदनमा जाहेरीवाला र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती भनी उल्लेख थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले ०७८ माघ २४ गते जबरजस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो ।
अब यी निवेदन र निहारिकाको बच्चाको डीएनए जाँच गर्न आदेश दिएको जाहेरीवालाको वकिल रिंकु कुमारी यादवले जानकारी दिइन् ।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले ०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । उच्च अदालतले तोकिएको पेसी सुनुवाइ नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै उनले काठमाडौंमा दोस्रो पटक आमरण अनशन सुरु गरेकी थिइन् ।
अनशनकै क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि मुद्दामा फास्ट्रयाकमा अघि बढेको हो ।
