काठमाडौँ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावमानि नै विरोधको सूचना दिएका थिए । सबै पक्षसँग परामर्श नलिएर विधेयक ल्याएको, मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनलाई पनि मानव अधिकारको रूपमा संलग्न गरिएको जस्ता विषय रहेकाले आफूले विरोधको सूचना दिएको सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाहरू कुनै पनि गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनमा नपर्ने भन्दा उचित न्याय नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि भयोरु सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सत्तापक्ष र द्वन्द्व पक्षका प्रमुख पात्रहरू को–को थिए, क्षति के कति भयो रु कति व्यक्तिको मृत्यु भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सकाउने भनेर १५ वर्षसम्म नसकिनुको कारण के हो रु राहत र क्षतिपूर्ति राज्यबाट को–को हुन उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, द्वन्द्वको समयको मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिन नहुने पनि सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ ।

जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी ९कोइराला०ले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवाला पक्षहरूसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिए ।

सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उलङ्घनको घटनालाई एकै रूपमा लिन नसकिने उनले बताए ।

विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलङ्घन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, किन भएको, के कस्ता घटनाहरू भए भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनाहरूलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाई मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरि नै रहेको बताए ।

युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपूरणसहित युद्धको समयको घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए । मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।

सांसद सुवालले सशस्त्र द्वन्द्व किन भयो रु भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कानुन मन्त्री बन्दीले मुलुकमा विभेद रहेको, कुकुरको पूजा हुने तर मानिसहरूका बिचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रूपमा अगाडि बढेको बढाए । साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुन मन्त्री बन्दीले बताए ।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद सुवाललाई विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिन समय दिए । तर, सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।

विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । यो विधेयक ३१ असार २०७९ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले दर्ता गरेका थिए ।