काठमाडौँ । सम्झौता अनुसार सामान आयात भएको र गुणस्तरहीन भ्यान खरिद गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले खाद्य परीक्षण गर्ने घुम्ती भ्यान खरिदको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका १३ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

स्थलगत रूपमा नै खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न मिल्ने ल्याबसहितको भ्यान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार २०७६ मा १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा‍.खुसी प्रसाद थारुको इजलासले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलगायत वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र बस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बाला राम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरेले सफाइ पाएका छन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।

घुम्ती रूपमा खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न मिल्ने गरी सरकारले खाद्य परीक्षण गर्ने ल्याब समेत भएका चार वटा भ्यान खरिद गरेको थियो । २०७३/७४ मा बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम अनुसार, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत चार वटा भ्यान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । खरिद भएका भ्यानहरू गुणस्तरहीन भएको र कामै गर्न नसक्ने भनी अख्तियारले कर्मचारीहरूमाथि १२ करोड ४० लाख रुपैंयाको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र खाद्य प्रविधिले प्रतिस्पर्धाबिनै भ्यान खरिद गरेको औँल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘उल्लेखित प्रावधान अनुसार भ्यान खरिदको लागत अनुमान तयार नगरेको तथा प्रतिस्पर्धा बेगर सम्झौता गरेकाले नियमित (काम भएको) देखिएन ।’

स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान मात्रै होइन, यस्तै प्रकारका भ्यानहरू अन्य देशको तुलनामा निकै महँगोमा खरिद गरिएकोसमेत बताइँदै आइएको छ ।