काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैङ्कलाई तत्काल कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संविधान अनुसार थारु आरक्षण कोटा नराखी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेको बताएको र प्रतिनिधिसभामा पनि थारु समुदायको ६.६ प्रतिशत सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्तिमा रोक लगाएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले गत असार २८ गते र कृषि विकास बैङ्कले असार २४ गते प्रकाशन गरेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, अमरबहादुर राउत, उमेशप्रसाद, वद्रीराज भट्ट, सुनिलकुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, बुद्धसेन चौधरी, सीता भट्ट लगायतले बहस गरेका थिए ।

सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको व्यवस्था नहुँदासम्म कानुनी लडाइँ जारी राख्ने थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री चौधरीले बताए ।