काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैर कृषि जग्गा छुट्याउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

तत्कालको लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्‌बाट निर्णय गरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्र आगामी मङ्सिर २३ गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ ‘तत्पश्चात् सम्बन्धित तहको भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भू उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्याङ्कको प्रयोग गरी भू उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।

खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्‌ले भू उपयोग ऐन २०७६ र भू उपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिएको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।