२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दण्ड सजायलाई रचनात्मक बनाउनुपर्छ : मन्त्री खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला  तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले अपराध नियन्त्रणसँगै दण्ड सजायलाई रचनात्मक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उनले अपराध नियन्त्रणसँगै दण्ड सजायलाई समेत रचनात्मक बनाएर लैजानुपर्ने बताए । 

उनले भने,’दण्ड सजायमा कैद र जरिवानाभन्दा पनि समाज रूपान्तरणतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ समय अनुकूल दण्ड सजायलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘दण्ड सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई समाजको विकासमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ अहिले चलेको परम्परागत ढङ्गको अनुसन्धानलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजान सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसका लागि अनुसन्धान अधिकारीको क्षमता विकास र अपराध नियन्त्रणको विषयमा काम गर्नुपर्ने खनालले बताएका छन्  । 

कार्यक्रममा वक्ताहरूले पछिल्ला दिनहरूमा हुने गरेका अपराधहरू घरपरिवार, चिनजान भएका व्यक्ति र आफन्तहरूबाट बढी हुने गरेको बताएका थिए । हेटौँडाका मुख्यन्यायाधिवक्ता श्यामनारायण श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि अपराध अनुसन्धानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए  ।  अहिले अपराधको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्दै उनले समाज जटिलतातर्फ जाँदै गरेको बताए। साइबर अपराधका विषयमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा विषयवस्तु समावेश गर्न सके अपराध नियन्त्रणमा सहज हुने उनले बताए ।  

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले समयअनुसार अपराधका प्रकृति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने भए पनि नेपालमा एक्कासि परिवर्तन देखिएको बताए ।  पछिल्लो १५ वर्षमा अपराधमा परिवर्तन आएको बताए ।  उनले भने, ‘चोरीका घटनाबाहेक ९० प्रतिशत अपराधी पहिचानका क्रममा अनुसन्धान घरपरिवार, स्टमित्र र चिनजानका मान्छेतिर जाने गरेको छ ।’ परिवारबाटै अपराधका घटना हुने गरेकाले अहिलेका घटनालाई सामाजिक अपराध भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

जिल्ला न्यायाधीश रिपेन्द्र थापाले अपराधको अनुसन्धानमा अधिकृत स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘अभियोजनकर्ता स्वतन्त्र, न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छ तर अनुसन्धानकर्तालार्ई दबाबमा किन पारिन्छ ?’अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा जे भेटिन्छ त्यो सरकारी वकिलकामा लैजान्छु भन्नेमा लाग्नुपर्छ । अनुसन्धान अधिकृतले अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न सकेमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अश्मान तामाङ, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य, प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ लगायतले बिना दबाब स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।