सशक्त गुप्तचरी निर्माण गर्न ३० वर्षे सेवा अवधि « प्रशासन
Logo १३ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

सशक्त गुप्तचरी निर्माण गर्न ३० वर्षे सेवा अवधि


१८ श्रावण २०७९, बुधबार


Rastiya anusandhan bivag_raabiराष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

काठमाडौँ । नेपालको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । 

पुराना छड्के प्रणाली तथा राजनीतिक प्रभावमा सेवा प्रवेश गरेका न्यून व्यवसायीक सीप क्षमता भएकाहरूलाई निवृत्त भई लोक सेवाबाट नयाँ कर्मचारी आउँदा काममा प्रभावकारिता बढ्ने भएकोले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिनु पर्ने प्रशासन गुप्तचरी स्रोतले बतायो । 

‘जवानले पनि ५८ वर्ष र चीफले पनि ५८ वर्ष नै जागिर खान पाउने यस्तो व्यवस्था पनि कहीँ हुन्छ’, ती स्रोतले भने, ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनामा पनि एउटै सेवा अवधि छ तर झन् चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने जासुसीमा सिधै ५८ वर्षसम्म पनि खाइरहने ?’ 

नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे आज(बुधवार) राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै गर्दा नयाँ पुस्ताका अधिकारीहरूले ३० वर्षे लागू गरिनु पर्ने आवाज उठाएका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदै अनिवार्य अवकाश ६० वर्षे राखेर पठाइएको प्रावधानलाई नयाँ कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  

विद्यमान विशेष नियमावलीमा अनिवार्य अवकाश ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष रहेको छ भने पदावधि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको ३ वर्ष, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशको ४ वर्ष,अनुसन्धान निर्देशको ५ वर्ष र सह अनुसन्धान निर्देशको ६ वर्ष कायम छ । 

त्यसैगरी विधेयकको दफा १४ को उपदफा ३ मा सहायक सूचक पदको हकमा बीस प्रतिशत पद र अनुसन्धान सहायक पदको हकमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने भनी छुट्टाइएको पदसंख्यालाई शतप्रतिशत मानी सोको दश प्रतिशत पद विभागले कार्यविधि बनाई आवरणयुक्त कर्मचारी नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले छड्के भर्ना संविधान विपरीत भएको भन्दै छड्के भर्ना पूर्ण रूपमा हटाई अस्थायी एजेन्ट प्रणाली व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । 

मनलाग्दी नियमावली संशोधन गरेर व्यक्ति विशेषका लागि उमेर तथा पदावधि घटबढ गर्दा करियर पथमा धक्का लाग्ने र त्यसको नकारात्मक असर कार्यशैलीमा पर्न जाने देखिन्छ । 

विकसित तथा शक्ति सम्पन्न देशहरूमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूसहित सङ्गठनलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने भए पनि नेपालमा भने नेताका आफ्ना तथा आफन्तहरू भर्तिकेन्द्र बनाउने र सामान्य उपकरणसमेत उपलब्ध नगराउने परिपार्टिले गाँजेको अवस्थामा जासुसी संयन्त्र कसरी चुस्त हुन्छ त ? 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस